मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने रस्त्यावरील खड्डे आणि उघड्या मॅनहोलमुळे होणाऱ्या अपघातांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. खड्ड्यात पडून मृत्यू झाल्यास मृताच्या कुटुंबीयांना 6 लाख रुपये, तर जखमींना दुखापतीच्या गांभीर्यनुसार 50 हजार ते 2.5 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकार आणि महापालिकांना दिले आहेत. सुरक्षित रस्ते हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क असल्याचे सांगत, न्यायालयाने खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या मृत्यू आणि जखमींसाठी महापालिका अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले आहे.
न्यायालयाने नोंदवले की, वारंवार आदेश आणि आश्वासनांनंतरही खड्ड्यांचा प्रश्न कायम आहे. नुकसानभरपाईची रक्कम दाव्याचा निकाल लागल्यापासून 6 ते 8 आठवड्यांत वितरित करावी, अन्यथा महापालिका आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा प्रधान सचिवांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार ठरवले जाईल, असा सक्त इशारा न्यायालयाने दिला आहे.
सप्टेंबर 2025 मधील सुनावणीत न्यायालयाने राज्यातील सर्व महापालिकांना खड्डे बुजवण्याचे आणि दोषी कंत्राटदारांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. खड्ड्यांमुळे होणारे अपघात रोखण्यासाठी महापालिका आणि कंत्राटदारांना जबाबदार धरण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने ठणकावले.
मुंबई महानगरपालिकेने खड्ड्यांची संख्या कमी झाल्याचा दावा केला असला, तरी “रस्त्यांवर खड्डे असायलाच पाहिजेत का?” असा सवाल उपस्थित करत न्यायालयाने पालिकेला फटकारले. तसेच, नुकसानभरपाईची रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसूल करावी आणि कंत्राटदारांची जबाबदारी निश्चित करावी, असेही न्यायालयाने सुचवले. या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
