Muralidhar Mohol: जैन बोर्डिंगच्या जमीनीच्या व्यवहारासंदर्भात शिंदे गटाचे नेते रविंद्र धंगेकर आणि केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यात चांगलीच जुंपल्याचं चित्र पाहायला मिळतंय. एकीकडे मंत्री मोहोळ यांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावले तर दुसरीकडे आता रविंद्र धंगेकरांनी एक मोठा नवा बॉम्बच टाकलायं. ट्विट करत धंगेकरांनी मोहोळांना आणखी एक इशारा दिला आहे.
काय म्हणाले रविंद्र धंगेकर?
अतिशय सुसंस्कृत व सरळमार्गी वाटणारे मुरलीधर मोहोळ हे कशा पद्धतीने खोटे बोलतात याचे उदाहरण मी तुम्हाला देतो. काल माध्यमांशी बोलताना त्यांनी सरळ सांगितले की त्यांच्यावर एकही गुन्हा नाही. मी या ट्विट सोबत आपल्याला त्यांच्या इलेक्शन एफिडेविट मधील पानांची कॉपी जोडतोय त्यांच्यावर किती गुन्हे आहेत ते कशाकशा संदर्भात आहेत. अगदी ॲट्रॉसिटी सारखा गुन्हा देखील मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर दाखल आहे. मला माहित आहे, राजकीय कार्यकर्ता म्हटल की गुन्हे असतात.
काही हेतूपरस्पर केलेले असतात काही आंदोलनातले असतात. परंतु केवळ बदनामी करण्यासाठी माझ्यावर 13 केसेस आहेत आणि त्यांच्यावर एकही नाही असं ज्यावेळेस आपण बोलतो त्यावेळेस आपण त्या प्रेसची सुद्धा फसवणूक करत असतो आणि तमाम पुणेकरांची देखील फसवणूकच करत असतो, हे एका केंद्रीय राज्यमंत्री व खासदाराला अशोभनीय आहे. बाकी थेट जमीन चोरांचा थेट सहभाग असलेली २ प्रकरणे घेऊन लवकरच भेटुयात..!
पंतप्रधानांकडे केंद्रीय राज्यमंत्री मोहोळांच्या चौकशीची मागणी…
पुण्यातील जैन ट्रस्टच्या मालमत्ता व्यवहारातील अनियमितता आणि केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या सहभागाबाबत चौकशी करून कारवाईची विनंती मी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.पुण्यातील हिराचंद नेमचंद दोशी मेमोरियल ट्रस्टच्या सुमारे ३ एकर जमिनीचा व्यवहार गोखले लँडमार्क्स एलएलपी या कंपनीने कायदेशीर आणि प्रक्रियात्मक नियमांचे उल्लंघन करून केला आहे. या व्यवहारासाठी बुलढाणा अर्बन को-ऑप क्रेडिट सोसायटी (महाराष्ट्र) आणि श्री बिरेश्वर को-ऑप क्रेडिट सोसायटी (कर्नाटक) यांनी नियमांचे उल्लंघन करून मोठ्या रकमेचे कर्ज दिले. या संस्थांनी कर्ज देताना आवश्यक तपासणी केली नाही, ज्यामुळे त्यांच्यावर बाह्य प्रभाव किंवा दबाव असल्याचा संशय निर्माण होतो.
केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्याकडे या मल्टी-स्टेट को-ऑप सोसायटींच्या प्रशासकीय देखरेखीची जबाबदारी आहे. तसेच त्यांनी गोखले लँडमार्क्स एलएलपीच्या “गोखले बिझनेस बे” प्रकल्पाला प्रोत्साहन दिले असून, त्यांचे या कंपनीच्या भागीदारांशी जवळचे संबंध असल्याचे जाहीर आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूने त्यांचा या प्रकरणाशी संबध असल्याचे दिसून येते.मोहोळ यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रातून असे दिसते की ते गोखले इस्टेट्स एलएलपीमध्ये 50% भागीदार होते, जी गोखले लँडमार्क्सशी संबंधित आहे.
महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) गोखले लँडमार्क्सवर रेरा कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल कारवाई केली आहे. “गोखले बिझनेस बे” आणि “तेजकुंज” प्रकल्पांसाठी एकच बँक खाते वापरल्याने आणि 7% निधी स्वतंत्र ठेवण्याच्या नियमाचे पालन न केल्याने प्रकल्प नोंदणी रद्द, बँक खाती गोठवली आणि विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे.या उल्लंघनांनंतरही सहकारी संस्थांनी सुमारे ₹70 कोटींचे कर्ज मंजूर केले आणि नंतर तारण हक्क सोडले, त्यामुळे या प्रकरणातील गैरव्यवहारांबाबत संशय वाढतो.
मोहोळ यांनी याप्रकरणी कोणतीही कारवाई न करता “आपला या प्रकरणाशी काही संबध नाही’ असे म्हणत स्वतःला दूर ठेवले आहे.खरेतर या प्रकरणी लोकप्रतिनिधी आणि मंत्री या नात्याने त्यांनी आवर्जून लक्ष घालून कारवाई केली असती तर ते जास्त संयुक्तिक दिसले असते. तसे ना केल्याने या प्रकरणातील त्यांचा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिसून येतो आणि सहकारी प्रशासनावरील विश्वास कमी होतो.
