पुणे: शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता व शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी शाळांना भेट देण्याचा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सर्व मंत्री आणि अधिकारी सहभागी होऊन प्रत्येकी एका शाळेत भेट देणार आहेत. तसेच, शाळेच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांच्या स्वागताला उपस्थित राहणार आहेत.
त्याचप्रमाणे शाळांमधील कामकाज आणि शैक्षणिक गुणवत्ता व इतर सोयीसुविधांचा आढावा यानिमित्ताने घेतला जाणार आहे. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या एका बैठकीत शाळा भेटीचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने करायची याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, सर्व मंत्री, लोकप्रतिनिधी तसेच, सर्व सचिव हे २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षाची सुरूवात होण्याच्या पहिल्या दिवशी त्यांच्या मतदार संघातील किंवा नजीकच्या किमान एका शाळेत भेट देऊन विद्यार्थ्यांचे स्वागत करणार आहेत. १०० शाळांना भेटी देण्यासाठी शिक्षणमंत्री ते जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह जिल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्यांना नियोजन करावे लागणार आहे.
यादरम्यान, लोकप्रतिनिधी आणि शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये शाळांना भेटी देऊन शाळांमधील कामकाज आणि गुणवत्तेचा तसेच सोयीसुविधांचा आढावा घ्यायचा आहे. ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेतील शाळेत प्रवेश घेण्याकडे विद्यार्थ्यांचा कल वाढावा, यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना तसेच अधिकाऱ्यांना सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य यांच्याशी चर्चा करावी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे या उपक्रमात भौतिक सुविधेचा दर्जा, खेळांच्या सोयीसुविधा, स्वच्छतेच्या सवयी, शालेय पोषण आहार या विषयांवर मार्गदर्शन करायचे आहे. यासोबतच शाळांची धोकादायक बांधकामे, पाण्याअभावी बंद असलेली शौचालयांची समस्या आढळून आल्यास तत्काळ संबंधित यंत्रणेस सूचना करायच्या आहेत.
