नवी दिल्ली : नवीन प्राप्तिकर कायदा आता पुढील वर्षी लागू केला जाणार आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आयकर विधेयक, २०२५ ला मान्यता दिली आहे, जे जुन्या आयकर कायद्याची बदल्यात लागू केले जाणार आहे. पुढील आर्थिक वर्ष १ एप्रिल २०२६ पासून हे विधेयक लागू होईल. नवीन कायदा जुने कर कायदे सोपे करेल आणि ज्यामुळे ते समजणे सोपे होईल.
आयकर कायदा, २०२५ ला २१ ऑगस्ट २०२५ रोजी राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली आहे. १९६१ च्या कायद्याची जागा घेणारी ही एक महत्त्वाची सुधारणा आहे, जी एक साधी, पारदर्शक आणि अनुपालन-अनुकूल प्रत्यक्ष कर व्यवस्था आणते, असे आयकर विभागाने म्हटले आहे. आयकर विधेयक, २०२५ हे १२ ऑगस्ट रोजी संसदेने मंजूर केले. नवीन कायद्यात अनावश्यक तरतुदी आणि जुनी भाषा काढून टाकण्यात आली आहे आणि आयकर कायद्यातील कलमांची संख्या ८१९ वरून ५३६ आणि प्रकरणे ४७ वरून २३ करण्यात आली आहेत.
दरम्यान, नवीन आयकर कायद्यात शब्दांची संख्या ५.१२ लाखांवरून २.६ लाख करण्यात आली आहे आणि प्रथमच, १९६१ च्या कायद्यातील स्पष्टता वाढविण्यासाठी ३९ नवीन तक्ते आणि ४० नवीन सूत्रे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. नवीन आयकर कायदा टीडीएस, सूट आणि इतर जटिल प्रणालींना सुलभ करण्याचा प्रयत्न केला जातो. या कायद्यामुळे आयकर रिटर्न उशिरा दाखल करण्याच्या बाबतीत कोणत्याही दंडाशिवाय परतावा मिळविण्याची परवानगी मिळू शकणार आहे.
