Manoj Jarange : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईच्या आझाद मैदानात पाच दिवसांचे बेमुदत उपोषण करणारे मराठा नेते मनोज जरांगे यांनी मंगळवारी (२ सप्टेंबर) आंदोलन मागे घेतले. राज्य सरकारने त्यांच्या आठ मागण्यांपैकी सहा मागण्या मान्य करत हायदाराबाद गॅझेटिअरच्या आधारावर मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ देण्याचा शासन निर्णय (जीआर) जारी केला.
या निर्णयाचे मराठा समाजाने राज्यभरात जल्लोषात स्वागत केले. मात्र, या जीआरला ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी तीव्र विरोध करत न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. यावर जरांगे पाटील यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील पत्रकार परिषदेत भुजबळांवर जोरदार हल्ला चढवला आणि सरकारला सातारा गॅझेटिअरबाबतही तातडीने निर्णय घेण्याचा इशारा दिला.
जरांगे यांचा भुजबळांवर निशाणा
छगन भुजबळ यांनी जीआरविरोधात न्यायालयात जाण्याची घोषणा केल्यानंतर जरांगे पाटील यांनी त्यांच्यावर टीकास्त्र सोडले. “भुजबळ म्हणजे पक्षाचं आणि कार्यकर्त्यांचं अस्तित्व संपवणारा माणूस आहे. त्यांना बावनकुळे चांगले वाटले असतील, मला त्याच्याशी काही देणंघेणं नाही. माझा मुद्दा फक्त आरक्षणाचा आहे,” असे जरांगे म्हणाले. गेल्यावेळी ओबीसी उपसमितीचे अध्यक्षपद भुजबळांकडे होते, पण यंदा चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे देण्यात आले, यावरून भुजबळांचे पंख कापल्याची चर्चा आहे. याबाबत जरांगे म्हणाले, “मला फक्त मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून द्यायचे आहे. भुजबळ काय करतात, हा त्यांचा प्रश्न आहे.”
सातारा गॅझेटिअरवर इशारा
जरांगे पाटील यांनी सरकारला सातारा गॅझेटिअरच्या अंमलबजावणीबाबत कडक इशारा दिला. “हायदाराबाद गॅझेटिअरचा जीआर झाला, पण सातारा गॅझेटिअरबाबतही तातडीने निर्णय घ्या. जर सरकारने यात हयगय केली, तर मी पुन्हा रस्त्यावर उतरेन आणि कोणालाही फिरू देणार नाही,” असे त्यांनी ठणकावले. त्यांनी मराठा समाजाला संभ्रमात न पडण्याचे आवाहन केले. “काही लोक टीव्हीवर बोंबलून संभ्रम पसरवतात, पण बैठकींना येत नाहीत. मराठा समाजाला याची जाणीव आहे. मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रत्येक मराठ्याला मी ओबीसी आरक्षण मिळवून देईन,” असे आश्वासन त्यांनी दिले.
मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या जीआरमुळे ओबीसी समाजात असंतोष पसरला आहे. भुजबळांनी हा निर्णय ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावणारा असल्याचे सांगत न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यांनी बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीवरही बहिष्कार टाकला. सरकारने ओबीसींची नाराजी कमी करण्यासाठी चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती स्थापन केली आहे, ज्यामध्ये भुजबळांसह गणेश नाईक, पंकजा मुंडे, संजय राठोड आणि इतर नेते आहेत. भुजबळांनी ओबीसी समाजाला शांत राहण्याचे आवाहन केले असून, कायदेशीर सल्ला घेऊन पुढील पावले उचलण्याचे संकेत दिले आहेत.
“संभ्रम पसरवणाऱ्यांकडे लक्ष देऊ नका, जरांगे यांचे आवाहन
जरांगे यांनी मराठा समाजाला एकजुटीचे आवाहन करत, “संभ्रम पसरवणाऱ्यांकडे लक्ष देऊ नका. ५८ लाख कुणबी नोंदी सापडल्या असून, ३ कोटी मराठ्यांना आरक्षण मिळाले आहे. येत्या काळात सर्व मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करू,” असे सांगितले. त्यांनी सरकारला इतर समाजांसाठीही उपसमित्या स्थापन करण्याची मागणी केली, जसे की दलित, मुस्लिम, शेतकरी आणि मायक्रो ओबीसींसाठी. सरकारने हायदाराबाद गॅझेटिअर लागू करत गावपातळीवर कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी यंत्रणा उभारण्याचे जाहीर केले आहे. सातारा गॅझेटिअरचा निर्णय एका महिन्यांत होईल, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
