Nagpur OBC Hunger Strike : मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी मुंबईच्या आझाद मैदानावर उपोषण केले, तर दुसरीकडे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने मराठ्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण न देण्याच्या मागणीसाठी नागपूरच्या संविधान चौकात ३० ऑगस्टपासून साखळी उपोषण सुरू केले होते.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांच्या नेतृत्वाखाली सहा दिवस चाललेल्या या उपोषणाची दखल अखेर सरकारने घेतली. गुरुवारी (४ सप्टेंबर) सामाजिक न्यायमंत्री अतुल सावे यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन आंदोलकांशी चर्चा केली. सरकारने १४ पैकी १२ मागण्या मान्य केल्याचे जाहीर करताच तायवाडे यांनी उपोषण मागे घेतल्याची घोषणा केली.
अतुल सावेंचे आश्वासन
मंत्री अतुल सावे यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन ओबीसी समाजाच्या मागण्यांबाबत सरकारची सकारात्मक भूमिका मांडली. “ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही, याची काळजी घेतली आहे. अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान, शिष्यवृत्ती, आणि आर्थिक विकास महामंडळांसाठी निधी यासारख्या मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही सुरू आहे,” असे सावे म्हणाले.
त्यांनी पुढे सांगितले की, नागपूरमध्ये ओबीसींसाठी दोन वसतिगृहांच्या इमारती उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. तसेच, १८ आर्थिक विकास महामंडळांना प्रत्येकी ५० कोटी रुपये निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एकूण १,००० कोटींहून अधिक निधी महामंडळांना मिळेल. याशिवाय, प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसींसाठी अभ्यासिका सुरू करण्याचेही आश्वासन देण्यात आले. एक महिन्याच्या आत सर्व मान्य मागण्यांवर शासन आदेश (जीआर) जारी होईल, असे सावे यांनी स्पष्ट केले.
ओबीसींच्या १४ पैकी १२ मागण्या मान्य
1. मराठा समाजाचा ओबीसी संवर्गात समावेश न करणे आणि सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र न देणे.
2. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना त्वरित नुकसानभरपाई.
3. ओबीसी विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी १००% शिष्यवृत्ती.
4. परदेशी उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ७५ वरून २०० करणे.
5. महाज्योती संस्थेसाठी १,००० कोटींची तरतूद आणि ओबीसी संस्थांना प्राधान्य.
6. म्हाडा व सिडकोच्या घरकुल योजनेत ओबीसींसाठी आरक्षण.
7. नागपूरमधील यशवंतराव चव्हाण (२०० मुली) आणि वसंतराव नाईक (२०० मुले) वसतिगृह ओबीसी बहुजन कल्याण विभागाकडे हस्तांतरित करणे.
8. थेट कर्ज योजनेची मर्यादा १ लाख आणि १५ लाख रुपये, तसेच गहाण खतात शेतीची अट शिथिल करून घर, प्लॉट, दुकानांचा समावेश.
9. इतर मागास आर्थिक विकास महामंडळाला अँड जनार्दन पाटील ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळ असे नाव देणे.
10. प्रत्येक शहर आणि तालुक्यात ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी सुसज्ज ग्रंथालय.
11. डॉ. पंजाबराव देशमुख ओबीसी समाजसेवक पुरस्कार जाहीर करणे.
12. अनुसूचित जाती-जमातीप्रमाणे ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी शेतकऱ्यांसाठी १००% सवलतीची योजना.
उर्वरित मागण्यांवर चर्चा
मागण्या क्रमांक १३ (ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला १,००० कोटींची तरतूद) आणि १४ (पीएचडी संशोधक विद्यार्थ्यांची प्रलंबित फेलोशिप) यावर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून लवकरच तोडगा काढला जाईल, असे सावे यांनी सांगितले.
उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय
अतुल सावे यांनी आंदोलकांशी चर्चा करून १२ मागण्या मान्य झाल्याचे आणि उर्वरित दोन मागण्यांवर लवकर निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले. यानंतर बबनराव तायवाडे यांनी साखळी उपोषण मागे घेण्याची घोषणा केली. “सरकारने आमच्या मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. एक महिन्याच्या आत शासन आदेश जारी होतील, यावर आमचा विश्वास आहे,” असे तायवाडे म्हणाले.
