Devendra Fadnavis On Finance Department : राज्यातील सरकारी विभागांमध्ये होत असलेल्या मनमानी आणि अनावश्यक खर्चावर आळा घालण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कठोर निर्णय घेतले आहेत. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे असलेल्या अर्थ आणि नियोजन खात्याची सूत्रे स्वतःकडे घेताच, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नवीन निविदा काढण्यावर आणि खरेदी प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देण्यावर तात्काळ बंदी घातली आहे.
वित्त विभागाकडून सर्व प्रशासकीय विभागांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले असून, 15 फेब्रुवारीपासून कोणत्याही प्रकारच्या खरेदी प्रस्तावांना मान्यता दिली जाणार नाही, तसेच नव्या निविदाही काढता येणार नाहीत. या बंदीमध्ये फर्निचर दुरुस्ती, ड्रायव्हर मशीन, संगणक, उपकरणे, सुटे भाग, कार्यालये भाड्याने घेणे, सेमिनार, भौतिक कार्यशाळा आदी खर्चांचा समावेश आहे.
मात्र, औषध खरेदीला या निर्बंधातून वगळण्यात आलं आहे. आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाला औषध खरेदीसाठी परवानगी देण्यात आली असून, केंद्र पुरस्कृत योजना, त्याअंतर्गत राज्य हिस्सा आणि बाह्य सहाय्यित प्रकल्पांतील खरेदी प्रस्तावांनाही सूट देण्यात आली आहे.
आर्थिक वर्ष संपत असताना अनेक विभागांकडून केवळ निधी खर्च करण्यासाठी घाईघाईने खरेदी केली जाते, असा आरोप अर्थ विभागाकडून करण्यात आला आहे. हा आदेश सर्व प्रशासकीय विभाग, त्यांच्या अधिनस्त कार्यालये, शासकीय महामंडळे, अनुदानित संस्था तसेच नागरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागू असणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थखात्याचा आढावा घेत खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचे स्पष्ट संकेत दिले असून, ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर वाढलेल्या आर्थिक ताणाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतल्याची चर्चा सुरू आहे.
अजित पवारांकडे होतं अर्थखातं
यापूर्वी राज्याचं अर्थ आणि नियोजन खातं दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे होतं. त्यांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यांना क्रीडा व युवक कल्याण, राज्य उत्पादन शुल्क, अल्पसंख्यांक विकास आणि औकाफ ही खाती देण्यात आली. मात्र, अर्थ आणि नियोजन खातं सध्या त्यांना देण्यात आलेलं नाही.
सध्या हे खातं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे असून, ते 6 मार्च रोजी 2026-27 चा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. पुढील काळात अर्थखातं राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे दिलं जाण्याची शक्यता असल्याची माहिती राजकीय वर्तुळात चर्चेत आहे.
