पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (RTE Act) खासगी विनाअनुदानित शाळांमधील २५ टक्के राखीव जागांसाठी सुरू असलेल्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्देशानुसार महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत. राज्य सरकारने १२ फेब्रुवारी २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार लादलेली १ किलोमीटर अंतराची कठोर अट न्यायालयाने अन्यायकारक ठरवून स्थगित केली आहे. आता पालकांना प्राधान्याने १ किमी, त्यानंतर ३ किमी आणि ५ किमी अंतरातील शाळांचे पर्याय निवडता येणार आहेत.
न्यायालयाने काय म्हटले?
जनहित याचिका आणि रिट याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, १ किमीच्या परिसरात शाळा नसल्यास मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणे हे RTE कायद्याच्या उद्देशाला धरून नाही. अशा नियमांमुळे दुर्बल आणि वंचित घटकातील मुलांचे हक्क हिरावले जातात. त्यामुळे सरकारला नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचे आदेश देण्यात आले. या आदेशानंतर शिक्षण विभागाने ऑनलाइन पोर्टलमध्ये तांत्रिक बदल केले आहेत.
प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी प्रसिद्धी परिपत्रकाद्वारे जाहीर केले की, अर्ज दुरुस्ती किंवा नवीन अर्ज भरण्यासाठी मुदत २५ मार्च २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. १६ मार्च २०२६ पर्यंत अर्ज भरलेल्या पालकांना पोर्टलवर अनकन्फर्म करून पुन्हा कन्फर्म करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. पोर्टलवर पॉप-अप विंडोद्वारे सूचना देण्यात येईल. प्रक्रिया तातडीने सुरू ठेवण्याचे निर्देश असून, अधिक पालकांना फायदा मिळावा यासाठी हे पाऊल उचलले गेले.
पालकांसाठी फायदे
– ग्रामीण किंवा कमी शाळा असलेल्या भागातील पालकांना आता दूरच्या चांगल्या शाळा निवडण्याची संधी.
– यंदा अर्जांची संख्या कमी झाली होती, पण हे बदल लागू झाल्याने अधिक पालक अर्ज करतील अशी अपेक्षा.
– अर्ज https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal या संकेतस्थळावर ऑनलाइन भरता येतात.
आरटीई अंतर्गत २५ टक्के जागा दुर्बल आणि वंचित घटकातील मुलांसाठी राखीव असतात. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे हजारो पालकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, शिक्षणाचा हक्क प्रत्यक्षात येण्यास मदत होईल. पालकांनी त्वरित पोर्टल तपासून अर्ज पूर्ण करावा आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत. अधिक माहितीसाठी शिक्षण विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाशी संपर्क साधावा.
