पुणे: कोथरुड पोलिस ठाण्यातील तपासादरम्यान तीन दलित महिलांसोबत गैरवर्तन, मारहाण आणि जातीवाचक शिवीगाळ केल्याच्या आरोपांवरून सुरू असलेल्या लढ्याला अखेर यश मिळाले आहे. शिवाजीनगर सत्र न्यायालयाने कोथरुड पोलिस ठाण्यातील सहा पोलिस कर्मचारी, एक निवृत्त पोलिस आणि एका महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाचा तपास सीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून करावा, अशीही सूचना न्यायालयाने केली आहे. या निर्णयामुळे महिलांच्या न्यायाची लढाई यशस्वी झाली असून, आता त्या कोथरुड पोलिस ठाण्यात जाऊन तक्रार दाखल करणार आहेत.
नेमकं प्रकरण काय?
हे प्रकरण ऑगस्ट २०२५ मध्ये सुरू झाले. छत्रपती संभाजीनगरमधील एक विवाहित महिला, जिच्यावर सासरच्या लोकांकडून कौटुंबिक हिंसाचार होत होता, ती पुण्यातील कोथरुड येथील तिच्या मैत्रिणींच्या फ्लॅटमध्ये आश्रय घेत होती. तिच्या नुकसानस्रोत तक्रारीवरून छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांनी कोथरुड पोलिसांशी संपर्क साधला. १ ऑगस्ट २०२५ रोजी दुपारी २.३० वाजता कोथरुड पोलिसांनी वॉरंटशिवाय फ्लॅटमध्ये घुसले. त्यांच्यासोबत महिलेच्या सासऱ्यांचा समावेश होता. पोलिसांनी महिलांच्या कपडे, वैयक्तिक वस्तू, अंतर्वस्त्रे शोधली, मोबाईल तपासले आणि त्यांना पोलिस ठाण्यात नेले.
ठाण्यात सुमारे पाच तास तपासणी केली गेली. महिलांनी सांगितले की, पोलिसांनी त्यांना लाथा-बुक्के मारले, जातीवाचक शिवीगाळ केली, लैंगिक टिप्पणी केल्या आणि अपमानास्पद प्रश्न विचारले. त्या दलित असल्याने विशेषतः जातीवर आधारित अपमान झाला. तपासणीनंतर महिलांना सोडण्यात आले, पण त्यांनी एफआयआर दाखल करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कोथरुड पोलिसांनी “कोणताही गुन्हा झालेला नाही” म्हणून नकार दिला. उलट, महिलांवर आणि त्यांच्या समर्थकांवर सरकारी कामात अडथळा आणल्याबद्दल गुन्हा दाखल केला.
या घटनेनंतर महिलांनी सोशल मीडियावर व्हिडिओ अपलोड करून आरोप केले. महाराष्ट्र स्ट्री मुक्ती परिषद, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार गट) आणि इतर संघटनांनी पाठिंबा दिला. ४ ऑगस्ट २०२५ रोजी पुणे पोलिस आयुक्तालयासमोर रात्रभर ठोठावून आंदोलन करण्यात आले. आमदार रोहित पवार यांनी पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्याशी बोलणी केली आणि अॅट्रोसिटी अॅक्ट अंतर्गत कारवाईची मागणी केली. मात्र, पोलिसांनी प्राथमिक तपासात आरोप “असत्य” असल्याचे सांगितले आणि एफआयआर नाकारली.
महिलांनी बॉम्बे हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यापूर्वी पुणे सत्र न्यायालयात अपील केले. वकील प्रकाश आंबेडकर यांच्या मदतीने त्यांनी गुन्हा दाखल करण्यासाठी गुन्हेगारी विविध अर्ज दाखल केला. न्यायालयाने महिलांच्या शपथपत्राचा आढावा घेतला आणि ११ नोव्हेंबर २०२५ रोजी निर्णय दिला. न्यायमूर्तींनी म्हटले की, “पोलिसांनी ओळख न सांगता घुसले, जातीआधारित अपमान केला आणि अधिकारांचा गैरवापर केला.” त्यामुळे सहा पोलिस, एका निवृत्त पोलिसावर आणि एका अज्ञात महिलेवर अपहरण, मारहाण, जातीवाचक शिवीगाळ, लैंगिक अपमान यांसारखे गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले.
