नवी दिल्ली: राजकीय पक्ष स्वतःच्या संविधानाचे पालन करतो की, नाही याची समीक्षा करण्याचे कोणतेही अधिकार निवडणूक आयोगाकडे नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. एका अमान्यता प्राप्त राजकीय पक्षाने कार्यकारिणीची बैठक बोलावण्यासाठी आणि पक्षाच्या घटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सदस्यांना योग्य सूचना देऊन पदाधिकारी निवडण्यासाठी आयोगाला नवीन सूचना जारी करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली होती. पण, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.
लोकप्रतिनिधित्व कायद्याने निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्षातील अंतर्गत निवडणुका या त्याच्या घटनेनुसार सुरू आहेत की, नाही हे तपासण्याचे अधिकार दिले नाहीत. कायद्यातील कलम-२९ अ नुसार आयोगाचे काम निर्धारित करण्यात आले. त्यानुसार प्रामुख्याने कोणत्याही संघटना किंवा वैयक्तिक नागरिकांच्या संस्थेची राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणी करणे आणि नंतर त्यामध्ये होणाऱ्या बदलांची खात्री करणे इतकेच मर्यादित काम आयोगाचे आहे. परंतु, एकदा राजकीय पक्ष नोंदणी झाल्यानंतर संबंधित पक्ष त्याच्या घटनेनुसार चालतो की, नाही याची पडताळणी करण्याचे कोणतेही पर्यवेक्षी अधिकार आयोगाला देण्यात आले नाहीत, असे न्यायमूर्ती ज्योती सिंग यांनी नुकतेच एका आदेशात स्पष्ट केले.
बहुजन मुक्ती पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेंद्र प्रताप सिंग यांच्याकडून दाखल याचिकेवर न्यायालयाकडून सुनावणी केली जात होती. सिंग यांनी कार्यकारिणीची बैठक बोलावण्यासाठी आणि पक्षाच्या घटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सदस्यांना योग्य सूचना देऊन पदाधिकारी निवडण्यासाठी आयोगाला नवीन सूचना जारी करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली होती. पण, आयोग पक्षांतर्गत वादांमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही, असा आक्षेप आयोगाच्या वकिलांकडून घेण्यात आला होता.
