मुंबई: मुंबई-ठाण्यासह राज्यभर गाजलेल्या बदलापूरच्या अक्षय शिंदे चकमक प्रकरणाला गुरुवारी वेगळीच कलाटणी मिळाली. अक्षय शिंदेच्या मृत्यूला जबाबदार असलेल्या पोलिसांवर गुन्हे दाखल करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या राज्य सरकारची न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने चांगलीच झाडाझडती घेतली. आदेश देऊनही मृत्यूला जबाबदार असलेल्या पोलिसांवर गुन्हा दाखल का केला नाही? असा जाब राज्य सरकारला विचारला तेरे आता आम्हाला या खटल्यातून माघार घ्यायची आहे, अशी भूमिका अक्षय शिंदेच्या आई-वडिलांनी घेतली. त्यामुळे जबाबदार पोलिसांवर कारवाई होणार की नाही, असा मुद्दा पुढे आला आहे.
बदलापुरातील शाळकरी मुलींवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या अक्षय शिंदेला कोठडीत असताना कथित चकमकीत ठार करण्यात आले. मात्र अक्षयला चकमकीत मारले नसून त्याची हत्या केली, असा आरोप करत अक्षयच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मागील सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने पाच पोलीस अधिकाऱ्यांना अक्षयच्या मृत्यूला जबाबदारठरवणाऱ्या दंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालानंतर त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते.
मात्र, या पोलिसांविरोधात अद्याप गुन्हा दाखल झाला नसल्याने खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करत जाब विचारला. यावेळी विशेष सरकारी वकिलांनी या प्रकरणाची राज्य सीआयडी तसेच न्यायिक आयोगामार्फत समांतर चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे या प्रकरणात तातडीने कारवाई करण्यात कायदेशीर अडचणी असल्याचे सांगितले, याची नोंद खंडपीठाने घेतली. दरम्यान, अक्षय शिंदेच्या आई वडिलांना ही केस यापुढे लढण्याची इच्छा नाही. खटल्यातून माघार घेण्याच्या मनस्थितीत असल्याचे वकिलांनी सांगितले. अक्षय शिंदेच्या आई-वडिलांनी अचानक या प्रकरणात माघार घेतल्याने कथित बनावट चकमकीला जबाबदार पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई होईल का?, याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे.
अक्षयच्या पालकांची भूमिका
आम्ही केसमधून माघार घेण्यामागे कुठल्याही दबावाचे कारण नाही. आमच्यावर कोणाचाही दबाव नाही. आम्हाला सुनावणीला येण्यासाठी होणारी धावपळ व प्रवास जमत नाही. आमच्या राहण्याची कुठेही सोय नाही. त्यामुळे आम्हाला हा न्यायालयीन लढा लढायचा नाही, असे अक्षय शिंदेच्या पालकांच्या वतीने त्यांच्या वकिलांनी सांगितले. त्याची दखल घेत खंडपीठाने शुक्रवारी पुन्हा सुनावणी ठेवली आहे. या प्रकरणावर आता उच्च न्यायालय काय भूमिका ते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
