मुंबई: महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ अर्थात एसटीच्या अध्यक्षपदी राजकीय नेत्यांची वर्णी लावण्याची प्रथा मोडीत काढत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एसटी महामंडळाच्या अध्यक्षपदाची धुरा प्रशासनातील ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्याकडे सोपवली आहे. या निर्णयानुसार, एसटी महामंडळाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे आता परिवहन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडे असणार आहे. फडणवीस यांचा हा निर्णय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी धक्का मानला जात आहे.
एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात १,३१० बसेस भाडेतत्त्वावर घेण्याच्या निविदा प्रक्रियेत घोटाळा झाल्याचे अलीकडेच उघडकीस आले आहे. एसटीची आर्थिक स्थिती नाजूक असताना महामंडळात सुरू असलेल्या गैरप्रकारांना चाप लावण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी एसटीच्या अध्यक्षपदी राजकीय नेत्याची अथवा आमदाराची वर्णी लावण्याचे टाळले आहे. महायुती सरकारमध्ये परिवहन खाते शिंदे यांच्या गटाकडे असून प्रताप सरनाईक हे या खात्याचे मंत्री आहेत. त्यामुळे शासकीय महामंडळावरील नेमणुकीवेळी एसटी महामंडळावर शिंदे गटाचा दावा होता. मात्र फडणवीस यांच्या निर्णयाने हा दावा आता निकाली निघाला आहे.
सत्ताधारी पक्षाकडून अन्य शासकीय मंडळांप्रमाणे एसटी महामंडळाबर राजकीय नेत्याची वर्णी लावली जाते. अलीकडच्या काळात म्हणजे आघाडी सरकारच्या काळात जीवन गोरे, सुधाकर परिचारक हे एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष राहिले आहेत. २०१४ ते २०१९ या युती सरकारच्या काळात तत्कालीन परिवहनमंत्री दिवाकर रावते हे एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष होते. त्यानंतर २०२४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शिंदे गटाचे महाडचे आमदार भरत गोगावले यांना एसटी महामंडळाचे अध्यक्षपद देण्यात आले होते.
अध्यक्षांना वित्तीय अधिकार
विधानसभा निवडणुकीनंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारली. यादरम्यान एसटीचा निविदा घोटाळा उघड झाला. या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांनी एसटी महामंडळाबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. एसटीचे अध्यक्ष म्हणून पुढील आदेश येईपर्यंत परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांची नियुक्ती करण्यात येत असल्याबाबतचे राजपत्र गृहविभागाने प्रकाशित केले. एसटी महामंडळाच्या अध्यक्षांना वित्तीय अधिकारांसह काही महत्त्वाचे अधिकार असतात. त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या एसटी महामंडळाचे अध्यक्षपद महत्त्वाचे असते.
