Pune News: राज्य सरकारकडून विविध विकास योजनांसाठी मोठ्या रकमेची आश्वासने दिली जात असताना, त्याच सरकारकडे पुणे महापालिकेची कोट्यवधींची थकबाकी अडकलेली असल्याचे धक्कादायक चित्र उघड झाले आहे. महापालिकेला सण-उत्सवांसाठी कर्ज काढण्याचा सल्ला देणारे शासन, स्वतः महापालिकेचे हजारो कोटी रुपये परत करण्यास मात्र तयार नाही. आणखी गांभीर्याची बाब म्हणजे, पूर्वी नगरसेवक राहिलेले शहरातील आठ आमदार आणि दोन खासदार महापालिकेच्या या देणीसाठी राज्य शासनाकडे कोणताही ठोस पाठपुरावा करत नाहीत.
महापालिकेच्या महसूलात शासनाची प्रचंड थकबाकी
शहरातील शासनाच्या विविध कार्यालयांवर मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीसह इतर शुल्कांचे मोठे देणे बाकी आहे. त्याचबरोबर जीएसटी हिश्श्यातूनही महापालिकेला अपेक्षेपेक्षा कमी निधी मिळत असल्याची माहिती प्रशासनातील सूत्रांनी दिली. यामध्ये सर्वाधिक थकबाकी आहे ती मुद्रांक शुल्कावरील १ टक्के अधिभाराची. ही थकबाकी लाखांमध्ये नसून ती सुमारे १,०७५ कोटी रुपये आहे. शहरात दरवर्षी वाढणाऱ्या व्यवहारांमुळे शासनाला हजारो कोटींचे मुद्रांक शुल्क जमा होते. त्यातील एक टक्का महसूल महापालिकेला द्यायचा असतो. मात्र शासनाने अनेक वर्षे हा निधी रोखून धरला आहे.
हेही वाचा – पुणे शहर महानगरपालिका निवडणुकीसाठी प्रभागनिहाय मतदार यादी जाहीर; चेक करा तुमचे नाव आहे का?
दरम्यान, २०२० मधील अतिवृष्टीनंतर ओढ्यांच्या सीमाभिंती बांधण्यासाठी शासनाने २०० कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला होता. प्रत्यक्षात मात्र महापालिकेला फक्त ३५-४० कोटी मिळाले. निविदेतील अनियमिततेमुळे प्रस्ताव रद्द झाल्याचे सांगून उर्वरित रक्कम शासनाने परत घेतली. त्याचप्रमाणे कात्रज–कोंढवा रस्त्यासाठी मंजूर २०० कोटींपैकी महापालिकेला फक्त १३८ कोटी रुपये मिळाले, उरलेली रक्कम अद्याप प्रलंबित आहे. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापनाखाली केंद्राने मंजूर केलेल्या निधीतही राज्य सरकारला २७ कोटी रुपये द्यायचे होते. मात्र ही रक्कम देण्यास सरकारने असमर्थता दर्शवली. परिणामी हा भारही महापालिकेवरच आला.
जीएसटीमुळे बसलेला मोठा फटका
तथापी, २०१७ मध्ये स्थानिक कर रद्द करून जीएसटी लागू झाल्यानंतर महापालिकेला लोकसंख्येनुसार जीएसटी हिस्सा मिळू लागला. वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करुन या निधीत ८ टक्के वार्षिक वाढ अपेक्षित आहे आणि त्यामुळे चालू वर्षी २,५०० कोटी रुपये मिळायला हवेत. परंतु समस्या अशी की, गेल्या आठ वर्षात ३२ गावांचा समावेश होऊनही शहराची लोकसंख्या ७५ लाखांवर गेली असतानाही महापालिकेला आजही २०११ च्या जनगणनेतील लोकसंख्येनुसार जीएसटी मिळतो. या विसंगतीमुळे दरवर्षी १,५०० ते २,००० कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचा अंदाज आहे. जीएसटीमध्ये सर्वाधिक भर घालणारे शहर असूनही महापालिकेला योग्य वाटा न मिळणे, आणि त्यावर कोणताही लोकप्रतिनिधी आवाज उठवत नसणे, ही पुणेकरांसाठी चिंताजनक बाब आहे.
निधी थकवण्याच्या निर्णयांमुळे मोठी आर्थिक तूट
राज्य शासनाकडून येणाऱ्या निधीमध्ये होत असलेला मोठा विलंब, अधिभाराची थकबाकी आणि जीएसटीतील विसंगतीमुळे महापालिकेची आर्थिक कोंडी वाढत आहे. दरम्यान, शहराच्या विकासासाठी महापालिकेने कर्ज काढण्यासंबंधी दबाव आणताना, शासन स्वतःच्या देणीबाबत मौन बाळगत असल्याची टीकाही नागरिक आणि तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.
