मुंबईः प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ आणि गतिमान करणारी सुधारित महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावली प्रसिद्ध करण्यास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. कार्यनियमावलीतील बदलामुळे शासनाचा कारभार अधिक पारदर्शक व लोकाभिमुख होण्यास मदत होईल व त्याचा फायदा राज्यातील जनतेला होईल, अशी पहिली कार्यनियमावली १९७५ ला तयार करण्यात आली होती. त्यानंतर तिसऱ्यांदा अशी सुधारित कार्यनियमावली तयार करण्यात आली आहे.
सुधारित कार्यनियमावली राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येईल. या सुधारणांमध्ये मंत्रिमंडळापुढे आणावयाचे विषय, मुख्यमंत्री तसेच राज्यपालांच्या मान्यतेसाठी सादर करावयाचे विषय, मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडळाची कार्यपद्धती आदी बाबींसंदर्भातील तरतुदींचा समावेश आहे. या कार्यनियमावलीत काळानुरूप सुधारणा करण्यासाठी मंत्रालयीन विभागांच्या सचिवांचा एक अभ्यास गट गठित करण्यात आला होता. भारत सरकारच्या व इतर राज्यांच्या नियमावलींचा तुलनात्मक अभ्यास करून त्यांनी कार्यनियमावलीत सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे.
सुधारित कार्यनियमावलीत ४८ नियम, ४ अनुसूची आणि १ जोडपत्र असून, ती नऊ भागांमध्ये विभागली आहे. पहिल्या अनुसूचीमध्ये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांची नावे, दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये मंत्रिमंडळासमोर आणावयाच्या प्रकरणांचा सविस्तर तपशील, तिसऱ्या अनुसूचीमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी सादर करावयाच्या विषयांचा व चौथ्या अनुसूचीमध्ये राज्यपालांच्या मान्यतेसाठी सादर करावयाच्या विषयांचा सविस्तर तपशील दिला आहे.
जोडपत्रामध्ये मंत्रिपरिषदेची आणि मंत्रिमंडळाची कार्यपद्धती विशद करण्यात आली आहे. विधेयके सादर करण्याची कार्यपद्धतीदेखील सुटसुटीत करण्यात आली आहे. नियोजन. विभागाने करावयाच्या कामकाजाचा समावेश नव्याने कार्यनियमावलीत करण्यात आला आहे. शासनाचा आदेश किमान अवर सचिवांच्या स्तरावरून निर्गमित करण्याची तरतूद त्यात आहे.
