Sudha Murty: राज्यसभेच्या नामांकित सदस्य आणि समाजकार्यकर्त्या सुधा मूर्ती यांनी हिवाळी अधिवेशनात दोन महत्त्वपूर्ण मुद्दे उपस्थित करत सरकारचे लक्ष वेधले आहे. त्यांच्या या प्रस्तावांना केंद्र सरकार सकारात्मक प्रतिसाद देईल का, याबद्दल आता चर्चेला उधाण आले आहे.
3 ते 6 वयोगटातील मुलांसाठी शिक्षण हक्क कायद्यात सुधारणा
सुधा मूर्तींनी राज्यसभेत खाजगी सदस्याचा ठराव मांडताना शिक्षणाचा हक्क (RTE) कायदा 3 ते 14 वर्षांपर्यंत विस्तारित करण्याची मागणी केली. सध्या हा कायदा फक्त 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना शिक्षणाचा अधिकार प्रदान करतो. त्यांनी म्हटलं की, एखाद्या मुलाचा 85 टक्के मानसिक विकास तीन ते सहा वयाच्या कालावधीत घडतो. हा टप्पा सर्वात नाजूक आणि महत्त्वपूर्ण असतो, त्यामुळे त्यांचा कायद्यात समावेश अनिवार्य आहे. या बदलामुळे सरकारला नवीन शाळा उभाराव्या लागतील, अतिरिक्त साधनसामग्री निर्माण करावी लागेल. प्रक्रिया वेळखाऊ असली तरी सुरुवात होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शाळांमध्ये ‘वंदे मातरम’ अनिवार्य करा
दरम्यान, ९ डिसेंबरच्या चर्चेत सहभागी होताना सुधा मूर्तींनी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये ‘वंदे मातरम’ गीत अनिवार्य करण्याची मागणी केली. त्यांनी म्हटलं की, मी येथे केवळ खासदार म्हणून नाही, तर भारतमातेची कन्या म्हणून बोलत आहे. स्वातंत्र्यलढ्यात वंदे मातरमने जनतेत जी जाज्वल्य देशभक्ती निर्माण केली, ती पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचली पाहिजे. जर मुलांना हे गीत नियमित शिकवले नाही तर पुढील पिढी त्याचा मूळ मजकूर विसरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने शाळांमध्ये हे गीत शिकवण्याचे आदेश देऊन देशभक्तीची परंपरा जपावी, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
