पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरात एकूण 923 मोबाईल टॉवर आहेत. त्यापैकी तब्बल 390 अनधिकृत मोबाईल टॉवर उभे आहेत. ते टॉवर अनधिकृत इमारतींवर उभारण्यात आले आहेत. ती गंभीर बाब असून, हा नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण करणारा प्रकार आहे. त्या अनधिकृत मोबाईल टॉवरवर कारवाई करण्यास महापालिका प्रशासनाकडून टाळाटाळ केली जात आहे. हा मुद्दा विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित करण्यात आला. त्या प्रकरणाची चौकशी करून महापालिकेच्या दोषी अधिकार्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश महापालिकेस देण्यात आले आहेत.
शहरातील अनधिकृत इमारतींवरील अनधिकृत मोबाईल टॉवरमुळे नागरिकांच्या सुरक्षेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे, असे मुद्दा भाजपाचे आमदार अमित गोरखे यांनी विधानपरिषदेच्या सभागृहात उपस्थित केला. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार टॉवर कंपन्यांकडून 15 टक्के मालमत्ताकर वसूल करणे बंधनकारक असतानाही, महापालिकेकडून सुमारे 30 कोटींचा महसूल वसूल करण्यात आलेला नाही.
त्या टॉवरधारकांवर नोटीसा, दंड करण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. कारवाई का टाळाटाळ केली जात आहे. त्यात महापालिकेच्या संबंधित विभागांचे अधिकारी आणि मोबाईल नेटवर्क कंपन्यांचे संगनमत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून, नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण करणार्या अधिकार्यांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.
या प्रश्नाला उत्तर देताना उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले की, केंद्र सरकारने लागू केलेला नवीन दूरसंचार कायदा 2023, 26 जून 2024 पासून तसेच, ठळसहीं ेष थरू (ठेथ) नियम 2024 दिनांक 1 जानेवारी 2025 पासून देशभरात अंमलात आला आहे. राज्य शासनाने 5 फेब्रुवारी 2025 च्या शासन निर्णयाद्वारे हा कायदा राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायतींना लागू केला आहे.
या कायद्यातील कलम 14(3) नुसार मोबाईल टॉवरचा समावेश मालमत्ताकरामध्ये करता येणार नाही. कलम 14(4) नुसार केंद्र शासनाने प्राधिकृत केलेल्या अधिकार्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही मोबाईल टॉवरवर कारवाई करता येणार नाही. अनधिकृत टॉवर कोणाच्या आशीर्वादाने उभे राहिले, याचीही सखोल चौकशी केली जाईल.
