पुणे: राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष तथा माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सहकारी साखर कारखान्याला साखर आयुक्तालयाने परवाना न घेता ऊस गाळप सुरू केल्याबद्दल ११ कोटी २१ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. प्रति टन ५०० रुपये दंडाच्या दराने हा निर्णय घेण्यात आला असून, कारखान्याने परवान्यापूर्वीच २ कोटी २४ लाख टनांहून अधिक ऊस गाळप केल्याचे निदर्शनास आले.
राज्यात २०२५-२६ ऊस गाळप हंगाम १ नोव्हेंबरपासून सुरू झाला. गाळप परवाना घेणे बंधनकारक असतानाही हा नियम पाळला नाही, यामुळे महासंघ अध्यक्षांच्या कारखान्यावरच कारवाई झाल्याने साखर उद्योगात खळबळ उडाली आहे. कारखान्याने ऑनलाइन प्रस्ताव दाखल केला होता, तरीही परवाना मिळण्यापूर्वी गाळप सुरू केल्याचा ठपका आहे.
गाळप परवाना का आवश्यक?
ऊस तोडणीनंतर १४ दिवसांत शेतकऱ्यांना एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. परवाना नसताना गाळप केल्यास शेतकऱ्यांच्या देयकावर नियंत्रण राहत नाही, यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्याची शक्यता वाढते. साखर आयुक्तालयाच्या या कारवाईमुळे शेतकरी हिताचे संरक्षण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
इतर कारखान्यांवरही कारवाई
– पंढरपूर येथील सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे सहकारी साखर कारखान्याला २ कोटी ३२ लाख रुपये दंड.
– सांगली जिल्ह्यातील रायगाव शुगर अँड पावरला ४० लाख रुपये दंड.
