Dhananjay Munde Court Case: विधानसभा निवडणुकीतील शपथपत्रात (Affidavit) चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप करत दाखल करण्यात आलेली तक्रार परळी न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. करुणा शर्मा मुंडे यांनी केलेल्या आरोपांमध्ये कोणतेही ठोस तथ्य नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने धनंजय मुंडे यांना या प्रकरणातून पूर्णपणे दोषमुक्त केले आहे.
नेमकं प्रकरण काय होतं?
धनंजय मुंडे यांनी नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या शपथपत्रात आपल्या ५ अपत्यांचा उल्लेख केला होता. याआधी २०१९ च्या शपथपत्रात त्यांनी केवळ तीन अपत्यांची नावे दिली होती. यावेळी त्यांनी शिवानी आणि सिशिव या दोन मुलांची नावे पहिल्यांदाच समाविष्ट केली. त्यावर आक्षेप घेत, मुंडे यांनी जुन्या निवडणुकीत माहिती लपवून जनतेची दिशाभूल केल्याचा दावा करुणा शर्मा यांनी केला होता. तसेच लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी केली होती.
न्यायालयाने काय म्हटले?
परळी वैद्यनाथ येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने आज या प्रकरणाचा अंतिम निकाल दिला. धनंजय मुंडे यांनी त्यांच्या शपथपत्रात स्पष्टीकरण दिले होते की, २०१९ मध्ये ही मुले त्यांच्यावर आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून (Dependents) नव्हती, त्यामुळे नियमानुसार त्यांचा उल्लेख केला नव्हता. आता ती अवलंबून असल्याने त्यांची नावे समाविष्ट केली आहेत. न्यायालयाने करुणा शर्मा यांचा जबाब आणि कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर हा निष्कर्ष काढला की, धनंजय मुंडे यांच्यावर केलेले आरोप सिद्ध होण्याजोगे नाहीत. या तक्रारीत कायदेशीररीत्या कोणतेही ठोस पुरावे आढळले नाहीत. ही याचिका पूर्णपणे ‘तथ्यहीन’ असून ती फेटाळण्यात येत आहे.
मुंडेंना क्लीन चिट
धनंजय मुंडे यांना मिळालेला हा तिसरा मोठा कायदेशीर विजय मानला जात आहे. याआधीही मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरोधातील कथित कृषी घोटाळ्याची याचिका फेटाळून लावली होती. आता निवडणूक प्रतिज्ञापत्राच्या वादातही न्यायालयाने त्यांना क्लीन चिट दिल्याने महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.
