Nashik-Solapur-Akkalkot Greenfield Corridor: नाशिक ते सोलापूर हे अंतर आता अधिक वेगाने आणि सुखकर पद्धतीने कापता येणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्रासाठी एका अत्यंत महत्त्वाच्या आणि मोठ्या हायवे प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे. यामुळे राज्याच्या पायाभूत सुविधांच्या नकाशात मोठी भर पडणार आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची माहिती दिली असून हा प्रकल्प पश्चिम भारताला थेट दक्षिण भारताशी जोडण्यासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे.
काय आहे प्रकल्प?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज एकूण 20,668 कोटी रुपयांच्या दोन महामार्ग प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील नाशिक ते सोलापूर या 6 पदरी ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉरचा समावेश आहे.
हा प्रकल्प बीओटी म्हणजेच टोल तत्त्वावर राबवला जाणार असून, हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठ्या मूल्याचा बीओटी प्रकल्प ठरणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे नाशिक, अहिल्यानगर आणि सोलापूर या जिल्ह्यांच्या विकासाला मोठी गती मिळणार आहे.
नाशिक ते सोलापूर प्रवासाचा वेळ वाचणार
नाशिक ते सोलापूर (अक्कलकोट) या 374 किलोमीटर लांबीच्या 6 पदरी महामार्गासाठी 19,142 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. या नवीन महामार्गामुळे नाशिक आणि सोलापूरमधील अंतर 14 टक्क्यांनी कमी होणार आहे. सध्या हे अंतर 432 किलोमीटर आहे, जे या रस्त्यामुळे 374 किलोमीटरवर येईल.
विशेष म्हणजे या मार्गावर गाड्यांचा सरासरी वेग 60 किमी प्रतितास वरून थेट 100 किमी प्रतितास इतका वाढणार आहे. यामुळे प्रवाशांचा मोठा वेळ वाचण्यास मदत होईल.
हा नवीन रस्ता केवळ दोन शहरांना जोडणारा नसून तो सूरत-चेन्नई हायस्पीड कॉरिडॉरचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. या संपूर्ण कॉरिडॉरमुळे सूरत ते चेन्नई दरम्यानचा प्रवासाचा वेळ चक्क 45 टक्क्यांनी कमी होणार आहे.
सध्या या प्रवासासाठी 31 तास लागतात, मात्र कॉरिडॉर पूर्ण झाल्यावर हे अंतर केवळ 17 तासांत कापता येईल. हा मार्ग महाराष्ट्रातील नाशिक, अहिल्यानगर, धाराशिव आणि सोलापूर या चार महत्त्वाच्या जिल्ह्यातून जाणार आहे.
कधी पूर्ण होणार प्रकल्प?
या भव्य प्रकल्पाचे काम येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या महामार्गाच्या बांधकामात 27 मोठे पूल आणि 164 छोटे पूल बांधले जाणार आहेत. पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन अंतर्गत हा प्रकल्प राबवला जात असून, यामुळे केवळ प्रवास जलद होणार नाही तर औद्योगिक, कृषी आणि व्यापारी क्षेत्रालाही मोठी चालना मिळणार आहे. मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दळणवळण व्यवस्थेत या प्रकल्पामुळे मोठी क्रांती अपेक्षित आहे.
