Sheetal Tejwani Bail: बहुचर्चित मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातील मुख्य संशयित आरोपी शीतल तेजवानी हिला मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. या प्रकरणात बावधन आणि पिंपरी पोलिसांनी केलेली अटक आणि रिमांडची प्रक्रिया बेकायदेशीर ठरवत न्यायालयाने तेजवानीच्या सुटकेचे आदेश दिले आहेत. पोलिसांच्या कामकाजातील हलगर्जीपणा आणि कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन या निकालातून प्रकर्षाने समोर आले आहे.
नेमका तांत्रिक घोळ काय?
शीतल तेजवानीला कायदेशीर दिलासा मिळण्यामागे पोलिसांच्या 2 मोठ्या चुका कारणीभूत ठरल्या आहेत. पुणे पोलिसांनी मुंढवा प्रकरणात ताबा घेताना अटकेचे ठोस कारण लेखी स्वरूपात दिले नव्हते. पिंपरीतील सेवा विकास बँक प्रकरणात अटकेपूर्वी 2 तास आधी कळवणे बंधनकारक असताना, पोलिसांनी त्या नियमाचे उल्लंघन केले. बावधन पोलिसांनी अटकेपूर्वीच्या कायदेशीर तरतुदींची पूर्तता करण्यात कुचराई केल्याने उच्च न्यायालयाने ही अटकच बेकायदेशीर ठरवली आहे. यामुळे पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, ही चूक जाणीवपूर्वक केली गेली का? अशी चर्चा आता रंगू लागली आहे.
न्यायालयाचे कडक ताशेरे आणि अटी
उच्च न्यायालयाने 16 डिसेंबर 2025 आणि 3 जानेवारी 2026 रोजीचे रिमांड आदेश बेकायदेशीर घोषित केले आहेत. 50,000 रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर (PR Bond) तेजवानीची सुटका करण्याचे आदेश दिले असले तरी, न्यायालयाने काही कडक अटीही घातल्या आहेत:
- पुराव्यांशी छेडछाड करण्यास सक्त मनाई.
- साक्षीदारांना कोणत्याही प्रकारचे प्रलोभन किंवा धमकी देता येणार नाही.
- तपास अधिकाऱ्यासमोर आणि न्यायालयात नियमित हजेरी लावणे बंधनकारक.
पोलीस प्रशासनाची नाचक्की
मुंढवा जमीन घोटाळ्यासारख्या गंभीर प्रकरणात पोलिसांनी इतका क्षुल्लक वाटणारा पण कायदेशीरदृष्ट्या महत्त्वाचा हलगर्जीपणा केल्यामुळे पोलीस वर्तुळात खळबळ माजली आहे. जरी या 2 गुन्ह्यांत तेजवानीला जामीन मिळाला असला, तरी पुणे पोलिसांच्या अन्य गुन्ह्यांत ती सध्या अटकेत राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, या निकालामुळे जमीन घोटाळ्याच्या तपासाला तांत्रिकदृष्ट्या मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे.
