Missing Person Law: गेल्या अनेक वर्षांपासून बेपत्ता असलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना मालमत्ता, विमा आणि पेन्शनच्या कामात येणारे कायदेशीर अडथळे आता दूर होणार आहेत. एखादी व्यक्ती सलग ७ वर्षे बेपत्ता असेल आणि तिचा कोणाशीही संपर्क नसेल, तर तिला कायदेशीररित्या ‘मृत’ घोषित केले जाऊ शकते, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
नेमकं प्रकरण काय होतं?
बोरीवली येथील एका व्यक्तीचे वडील मागील २२ वर्षांपासून बेपत्ता होते. त्यांना मृत घोषित करण्यासाठी मुलाने न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, कनिष्ठ न्यायालयाने वडिलांना स्मृतीभ्रंश असल्याचा वैद्यकीय पुरावा नाही असे म्हणत ही मागणी फेटाळली होती. उच्च न्यायालयाने हा निकाल रद्द ठरवत स्पष्ट केले की, अशा प्रकरणांत कोणत्याही वैद्यकीय पुराव्याची गरज नाही.
न्यायालयाने काय स्पष्ट केले?
न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले की, भारतीय साक्ष अधिनियम, २०२३ च्या कलम १११ (पूर्वीचा भारतीय पुरावा कायदा, १८७२ – कलम १०८) नुसार ७ वर्षे बेपत्ता असणे हेच ‘सिव्हिल डेथ’ (कायदेशीर मृत्यू) मानण्यासाठी पुरेसे आहे. यासाठी खालील पुरावे ग्राह्य धरले जातील:
- पोलिसांचा मिसिंग रिपोर्ट (Missing Certificate).
- वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध केलेली शोध जाहिरात.
- रेशन कार्ड, पासपोर्ट यांसारखी शासकीय कागदपत्रे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषांनुसार, व्यक्ती ज्या दिवशी बेपत्ता झाली त्या दिवसापासून नव्हे, तर ७ वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतरच्या दिवसापासून तिला मृत मानले जाते.
मृत्यूचा दाखला मिळवण्याची प्रक्रिया कशी असेल?
ज्या कुटुंबातील व्यक्ती दीर्घकाळ बेपत्ता आहे, त्यांना आता या चरणांचे पालन करावे लागेल:
- पोलीस तक्रार: स्थानिक पोलीस ठाण्यात बेपत्ता झाल्याची रीतसर नोंद करणे अनिवार्य.
- दिवाणी दावा: ७ वर्षे पूर्ण झाल्यावर दिवाणी न्यायालयात (Civil Court) ‘मृत्यू घोषित’ करण्यासाठी अर्ज करणे.
- कागदपत्रांची पूर्तता: पोलीस अहवाल आणि नातेवाईकांचे शपथपत्र सादर करणे.
- अधिकृत दाखला: न्यायालयाच्या आदेशानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून (नगरपालिका/पंचायत) अधिकृत मृत्यू दाखला मिळवणे.
या निर्णयाचा फायदा कोणाला?
हा निकाल त्या हजारो कुटुंबांसाठी आशेचा किरण ठरला आहे, ज्यांची मालमत्ता हस्तांतरण, बँक खाती, पेन्शन लाभ किंवा विम्याच्या दाव्यांची कामे केवळ ‘मृत्यू दाखला’ नसल्यामुळे अडकून पडली होती.
