पुणे : राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये गेल्या अडीच वर्षांपासून सुरू असलेल्या ‘पूर्ण मोफत उपचार’ योजनेला आरोग्य विभागाने अखेर स्थगिती दिली आहे. नव्या शासन निर्णयानुसार आता प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून जिल्हा व महिला रुग्णालयांपर्यंत उपचारांसाठी पुन्हा शुल्क आकारले जाणार आहे. बाह्यरुग्ण विभागातील केसपेपरसाठी ५ रुपयांपासून ते सांधा प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेसाठी तब्बल ४० हजार रुपयांपर्यंत दर निश्चित करण्यात आले आहेत.
१५ ऑगस्ट २०२३ रोजी तत्कालीन आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांत मोफत उपचारांचा धाडसी निर्णय घेतला होता. केसपेपर, रक्ततपासण्या, विविध तपासण्या आणि उपचार पूर्णतः मोफत करण्यात आले होते. मात्र ही योजना व्यवहार्य नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर आरोग्य विभागाने आता निर्णय बदलत शुल्क आकारण्याचा आदेश जारी केला आहे.
आरोग्य हक्क कार्यकर्ते शरद शेट्टी यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करताना सांगितले की, “कागदावर शुल्क कमी वाटत असले तरी शासकीय रुग्णालयांत उपचार घेणारे बहुतांश रुग्ण अत्यंत दुर्बल घटकांतील असतात. त्यांच्यासाठी मोफत उपचार आवश्यक आहेत. आमदार, खासदारांसाठी मोफत उपचारांचा उल्लेख आहे, पण ते प्रत्यक्षात या रुग्णालयांत उपचार घेत नाहीत. सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा.”
नवे शुल्क असे असेल
रुग्णालयात दाखल रुग्णांना दररोज १० रुपये प्रवेश शुल्क द्यावे लागेल. एमआरआय स्कॅनसाठी १,६०० रुपये, तर सीटी स्कॅनसाठी ३०० ते ४०० रुपये आकारले जातील. प्रत्येक रक्ततपासणीसाठी १५ रुपये, भूल देऊन होणाऱ्या शस्त्रक्रियांसाठी ६० ते १६० रुपये शुल्क राहील.
प्रसूती व इतर सेवा
पहिली प्रसूती मोफत असेल. दुसऱ्या प्रसूतीसाठी ५० रुपये, तर तिसऱ्या व पुढील प्रसूतीसाठी २५० रुपये शुल्क आकारले जाईल. वातानुकूलित खोलीसाठी दररोज १५० रुपये, साध्या खोलीसाठी ७५ रुपये, आयसीयूसाठी १०० रुपये, डायलिसिससाठी १५० रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. रुग्णवाहिकेसाठी प्रति किमी ५ रुपये आकारले जाणार आहेत.
काही घटकांना दिलासा कायम
शासकीय कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबीय, स्वातंत्र्यसैनिक, न्यायालयीन प्रकरणांतील रुग्ण, पोलिसांकडून पाठवलेली प्रकरणे, निराधार मुले तसेच आमदार, खासदार, मंत्री व न्यायाधीश यांना मोफत उपचारांचा लाभ पूर्वीप्रमाणेच मिळणार आहे.
