Navi Mumbai : नवी मुंबईतील सरकारी वनजमिनीच्या बेकायदेशीर हस्तांतरणाशी संबंधित मोठा घोटाळा उघडकीस आला असून, या प्रकरणात भाजप नेते जे.एम. म्हात्रे यांचे नाव समोर आले आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँड्रिंग प्रकरणात धडक कारवाई करत आतापर्यंत सुमारे ७० कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केली आहे.
ईडीने सोमवारी रायगड जिल्ह्यातील उरण आणि उलवे परिसरातील म्हात्रे यांच्या मालकीच्या १८ कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचे जमिनीचे भूखंड जप्त केले. पनवेल तालुक्यातील मौजा वहाळ येथील जमिनी सरकारी नोंदींनुसार वन विभागाच्या मालकीच्या असतानाही त्या बेकायदेशीररित्या खासगी व्यक्तींच्या नावावर हस्तांतरित केल्याचा आरोप आहे. या व्यवहारांमधून कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा संशय ईडीने व्यक्त केला आहे.
या कारवाईमुळे नवी मुंबईसह रायगड जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. ईडीकडून या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू असून, यामध्ये आणखी काही व्यक्तींची नावे समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
ईडीचा तात्पुरता जप्ती आदेश
ईडीच्या मुंबई विभागीय कार्यालयाने मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), २००२ अंतर्गत जे.एम. म्हात्रे यांच्या संपत्तीवर तात्पुरता जप्ती आदेश जारी केला आहे. उरण आणि उलवे येथील तीन स्थावर मालमत्ता, ज्यांची एकूण किंमत सुमारे ₹१७.७४ कोटी आहे, जप्त करण्यात आली आहे. या मालमत्ता जे.एम. म्हात्रे आणि त्यांच्या पत्नीच्या नावावर आहेत. तपास पूर्ण होईपर्यंत या जमिनी विक्री किंवा हस्तांतरण करता येणार नाही, असे ईडीने स्पष्ट केले आहे.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
या प्रकरणाची सुरुवात रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्यात दाखल झालेल्या एका एफआयआरमधून झाली. सरकारी नोंदींमध्ये फेरफार करून वन विभागाच्या मालकीची जमीन खासगी व्यक्तींच्या नावावर दाखवण्यात आली. नंतर नवी मुंबईतील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी ही जमीन सरकारने संपादित केली. मात्र, या जमिनीची भरपाई सरकारला मिळण्याऐवजी ती बेकायदेशीररित्या खासगी व्यक्तींना मिळाल्याचा आरोप आहे.
जे.एम. म्हात्रे कोण आहेत?
जे.एम. म्हात्रे हे रायगड जिल्ह्यातील परिचित राजकीय व्यक्तिमत्त्व आहेत. सुरुवातीला त्यांनी शेतकरी आणि कामगार पक्षात (पीडब्ल्यूपी) काम केले. सन २०१५ मध्ये ते भाजपमध्ये दाखल झाले. त्यांनी पनवेल नगर परिषदेचे प्रमुख म्हणूनही काम केले असून, पनवेल आणि रायगडच्या स्थानिक राजकारणात त्यांना प्रभावी मानले जाते.
