Atrocity Act In Maharashtra: राज्य सरकारने अॅट्रॉसिटी (अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याच्या प्रक्रियेत अत्यंत महत्त्वाचा बदल केला आहे. आता कोणतीही तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर थेट गुन्हा नोंदवण्याऐवजी, संबंधित अधिकाऱ्यांमार्फत प्रकरणाची प्राथमिक पडताळणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी विधान परिषदेत ही माहिती दिली.
काय बदलले? : नवी प्रक्रिया विरुद्ध जुनी पद्धत
तक्रार आल्यावर तातडीने गुन्हा दाखल होऊन २४ तासांच्या आत आरोपीला अटक करण्याची तरतूद होती. आता अधिकाऱ्यांना आधी प्रकरणातील वस्तुस्थिती तपासावी लागेल. प्राथमिक चौकशीत तथ्य आढळल्यास आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेनंतरच गुन्हा नोंदवला जाईल. यामुळे तातडीने होणारी अटक आता थांबणार आहे.
८८९ पीडितांच्या वारसांना सरकारी नोकरी
अॅट्रॉसिटी प्रकरणांतील पीडित कुटुंबांना मोठा दिलासा देत सरकारने ८८९ वारसांना सरकारी नोकरीत सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही नियुक्ती प्रक्रिया पुढील ८ ते १० दिवसांत सुरू करण्याचे आश्वासन मंत्री शिरसाट यांनी सभागृहात दिले.
तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसह समितीची पुनर्रचना
अनुसूचित जातींशी संबंधित प्रश्नांचा निपटारा करण्यासाठी राज्य सरकारने समितीची नवी रचना जाहीर केली आहे. यात लोकप्रतिनिधींसह निवृत्त IAS आणि IPS अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. एक अध्यक्ष, एक सदस्य आणि दोन तज्ज्ञ सदस्य मिळून ही समिती कामकाज पाहणार आहे.
विधान परिषदेत का झाला हा निर्णय?
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) आमदार शशिकांत शिंदे यांनी अॅट्रॉसिटी प्रकरणांवर लक्ष ठेवणाऱ्या उच्चाधिकार दक्षता समितीची बैठक गेल्या ७ वर्षांपासून का झाली नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना शिरसाट यांनी स्पष्ट केले की, अनेकदा किरकोळ वादातूनही थेट गुन्हे दाखल होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे, त्यामुळे तपास प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे.
