Nari Shakti Vandan : महिला आरक्षणासंदर्भातील महत्त्वाचा टप्पा पार करत केंद्र सरकारने Nari Shakti Vandan Act (महिला आरक्षण कायदा) लागू केल्याची घोषणा केली आहे. केंद्रीय कायदा मंत्रालय कडून यासंदर्भात अधिकृत नोटीफिकेशन जारी करण्यात आले आहे.
संसदेच्या विशेष अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत या विधेयकावर सध्या सविस्तर चर्चा सुरू असून, 2023 मध्ये मंजूर झालेल्या घटनादुरुस्तीची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. या कायद्याअंतर्गत लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण लागू होणार आहे.
मात्र, या आरक्षणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यासाठी जनगणना आणि मतदारसंघांची फेररचना (डिलिमिटेशन) आवश्यक आहे. केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट 2029 च्या लोकसभा निवडणुकांपासून हे आरक्षण लागू करण्याचे आहे. त्यासाठी जनगणना वेळेत पूर्ण करणे गरजेचे ठरणार आहे.
दरम्यान, सध्या संसदेत नव्या घटनादुरुस्तीवरही चर्चा सुरू आहे. 2011 च्या जनगणनेच्या आधारावर आरक्षण लागू करावे की नव्या जनगणनेनंतर, यावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. विरोधकांनी यावर आक्षेप घेतला असला तरी अंतिम निर्णय मतदानानंतर स्पष्ट होणार आहे.
या कायद्यामुळे लोकसभेच्या संरचनेत मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. महिलांसाठी राखीव जागांचे रोटेशन केले जाणार असून, आरक्षणाची मुदत 15 वर्षे ठेवण्यात येणार आहे. एकूणच, देशाच्या राजकारणात महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी हा ऐतिहासिक निर्णय मानला जात आहे.
