Maharashtra Cabinet Decisions: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विकासाच्या आणि समाजहिताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. दुर्गम भागातील शिक्षण, तांत्रिक कोर्सेस आणि महिला सुरक्षेच्या दृष्टीने कडक कायदे करण्यावर सरकारने यावेळी विशेष भर दिला आहे.
१. दुर्गम भागातील लेकरांची ‘शाळा’ आता मोठी होणार!
आदिवासी भागातील मुलांनी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी सरकारने आश्रमशाळांचे जाळे विस्तारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे ५ प्राथमिक आश्रमशाळांना आता माध्यमिकचा दर्जा मिळेल, तर १९ माध्यमिक शाळांचे रूपांतर थेट कनिष्ठ महाविद्यालयात (Junior College) करण्यात आले आहे. यामुळे डोंगराळ भागातील विद्यार्थ्यांना आता पुढील शिक्षणासाठी शहरांकडे धाव घ्यावी लागणार नाही. या प्रक्रियेसाठी नवीन पदभरती आणि आवश्यक निधीलाही बैठकीत हिरवा कंदील दाखवण्यात आला.
२. सोलापूरचे तंत्रनिकेतन आता ‘इंजिनिअरिंग हब’
सोलापूरच्या विद्यार्थ्यांसाठी तांत्रिक शिक्षणाची दारे अधिक रुंदावली आहेत. शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये आता केवळ डिप्लोमा नाही, तर २०२६-२७ पासून पदवीचे (Degree) शिक्षणही मिळणार आहे.
भविष्यातील कोर्सेस: AI & मशीन लर्निंग, कॉम्प्युटर सायन्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्स यांसारख्या आधुनिक विषयांत प्रत्येकी ६० जागांसह पदवी शिक्षण सुरू होईल.
३. तुळजाभवानी इंजिनिअरिंग कॉलेज आता पूर्णपणे ‘सरकारी’
धाराशिव जिल्ह्यातील तुळजापूर येथील श्री तुळजाभवानी अभियांत्रिकी महाविद्यालय आता मंदिर संस्थानकडून राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करण्याचा मोठा निर्णय झाला आहे. सरकारच्या थेट नियंत्रणामुळे या महाविद्यालयाचा कायापालट होणार असून, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना अद्ययावत सुविधांसह दर्जेदार तांत्रिक शिक्षण मिळणे सोपे होणार आहे.
नराधमांसाठी पळवाटा बंद; ‘पॅरोल’वर मुख्यमंत्र्यांची गदा
मंत्रिमंडळ बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा आणि कडक निर्णय हा महिला व बालकांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांशी संबंधित आहे. लैंगिक अत्याचाराचे आरोपी पॅरोलवर बाहेर आले की पुन्हा तेच गुन्हे करतात, असे धक्कादायक वास्तव आहे. त्यामुळे अशा नराधमांना कोणत्याही परिस्थितीत सवलत मिळता कामा नये, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधी विभागाला जुना कडक कायदा पुन्हा अमलात आणण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे गुन्हेगारांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण होणार असून पीडितांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल.
