Nasrapur Bhor Case: पुण्यातील नसरापूर येथील साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीवर झालेल्या अमानवीय अत्याचार आणि हत्येच्या घटनेने महाराष्ट्र सुन्न झाला आहे. या घटनेचे तीव्र पडसाद आज मंत्रालयात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उमटले. “लैंगिक शोषणातील गुन्हेगारांना कोणत्याही परिस्थितीत पॅरोल (संचित रजा) देऊ नका,” असे खडे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधी व न्याय विभागाला दिले आहेत.
पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी कठोर कायद्याची तयारी
बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी एका गंभीर वास्तवाकडे लक्ष वेधले. लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणातील 80 ते 90 टक्के आरोपी हे पॅरोलवर बाहेर आल्यावर पुन्हा तसाच गुन्हा करतात, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. 2014 ते 2019 या काळात फडणवीस मुख्यमंत्री असताना असा कडक कायदा करण्यात आला होता, जो नंतर न्यायालयाने रद्द केला. आता पुन्हा एकदा पळवाट नसलेला कायदेशीर मसुदा तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
नसरापूरचे नराधम ‘फास्ट ट्रॅक’वर
पीडित कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार कटीबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. “मी स्वतः पीडितेच्या वडिलांशी संवाद साधला आहे. लोकशाहीत भरचौकात फाशी देता येत नसली, तरी या नराधमाला मृत्यूदंडाचीच शिक्षा व्हावी यासाठी कोणतीही पळवाट न ठेवता आरोपपत्र (Charge sheet) दाखल केले जाईल,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले. हे प्रकरण हायकोर्टाच्या माध्यमातून फास्ट ट्रॅकवर चालवले जाणार असल्याचे अधिकृत पत्रही कुटुंबाला देण्यात आले आहे.
काय घडले होते नसरापूरमध्ये?
सुट्टीसाठी आजीच्या गावी आलेली एक 4 वर्षांची चिमुकली 1 मे रोजी अंगणात खेळत होती. यावेळी 65 वर्षांच्या नराधम आरोपीने तिला गोठ्यात नेऊन तिच्यावर अत्याचार केला आणि दगडाने ठेचून तिची निर्घृण हत्या केली. पुरावा नष्ट करण्यासाठी त्याने मृतदेह शेणाच्या ढिगाऱ्याखाली लपवला होता. ग्रामस्थांनी या विकृत आरोपीला पकडून पोलिसांच्या स्वाधीन केले आहे.
