Maharashtra Jagran: Your Trusted Source for Marathi News and Updates

Maharashtra Jagran : Your Trusted Companion for the Latest News

Post Widget 1

Heath Tips

  • In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a
  • Fringilla vel, aliquet nec, vulputateDonec pede justo,  eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

Post Widget 2

Land Scam : महसूल विभागात आणखी एक भूखंड घोटाळा? तहसीलदारावर अब्जावधींच्या जमिनींचा आरोप; बावनकुळेंचे चौकशी आदेश

Land Scam : महसूल विभागात आणखी एक भूखंड घोटाळा? तहसीलदारावर अब्जावधींच्या जमिनींचा आरोप; बावनकुळेंचे चौकशी आदेश

Land Scam : बीडमधील २४१ कोटी रुपयांच्या भूसंपादन घोटाळ्याने राज्य हादरले असतानाच आता रायगड जिल्ह्यातील आणखी एक धक्कादायक जमीनप्रकरण समोर आले आहे. उरण तालुक्यातील तहसीलदार डॉ. उद्धव कदम यांच्यावर अब्जावधी रुपयांच्या मुंबई एसईझेडच्या जमिनी बेकायदेशीररीत्या हस्तांतरित केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
या आदेशानंतर उरण तालुक्यात खळबळ उडाली असून तहसीलदार कदम यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. चौकशीनंतर त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, उरण तालुक्यातील हजारो एकर जमीन २०१० मध्ये महा मुंबई एसईझेड प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली होती. त्यानंतर या जमिनींची नोंद अधिकृतपणे मुंबई एसईझेडच्या नावावर करण्यात आली होती.

नियमांनुसार या जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर कोणत्याही अन्य व्यक्तीचे नाव लावता येत नाही. मात्र, तहसीलदार डॉ. उद्धव कदम यांनी कथितपणे बेकायदेशीर पद्धतीने काही त्रयस्थ व्यक्तींच्या नावावर या जमिनी हस्तांतरित केल्याचा आरोप आहे.

या संपूर्ण प्रकारात काही दलालांचीही भूमिका असल्याची चर्चा असून मुंबई एसईझेडच्या कायदेशीर विभागाने यासंदर्भात लेखी हरकत घेतली होती. कंपनीचे वकील ॲड. सागर जगे यांनी संबंधित अवॉर्ड पत्रासह लेखी तक्रार दाखल केली होती. मात्र, या हरकतीकडे दुर्लक्ष करत तहसीलदारांनी कलम २३६ अंतर्गत आदेश दिल्याचे सांगण्यात आले.

या प्रकरणानंतर महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्याकडे तक्रार पोहोचली. त्यांनी तत्काळ कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांना सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. चौकशी अहवालानंतर पुढील कारवाईचा निर्णय घेतला जाणार आहे.

मुंबई एसईझेडच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, तहसीलदारांना अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. जमिनीच्या मालकीसंदर्भातील अंतिम निर्णय हा केवळ दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येतो. त्यामुळे तहसीलदारांनी अधिकाराचा अतिरेक केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे.

या प्रकरणामुळे महसूल विभागातील कारभारावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून चौकशीत आणखी धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Bookmark (0)
Please login to bookmark Close
Maharashtra Jagran

Maharashtra Jagran

संबंधित लेख

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत

हे देखील वाचा x

error: Content is protected !!