Cabinet Decisions : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याच्या प्रगतीला नवा वेग देणारे 14 मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. प्रशासन, शेती आणि पायाभूत सुविधांना बळ देण्यासोबतच आरक्षणाच्या नियमातही सरकारने महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. आगामी काळातील सरकारी रणनीतीचा कल या निर्णयांतून स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
1. धरणांची साठवणूक वाढणार, शेतकऱ्यांना ‘सुपीक’ लाभ
राज्यातील 6 मोठ्या धरणांमधील साचलेला गाळ काढण्यासाठी सुधारित धोरणास हिरवा कंदील देण्यात आला आहे. यामुळे केवळ जलाशयांची पाणी साठवण्याची क्षमता वाढणार नाही, तर तो सुपीक गाळ शेतात टाकून शेतकऱ्यांना आपले उत्पन्न वाढवता येणार आहे.
2. आरक्षणाचे नियम बदलले; सवलत घेतल्यास ओपनमध्ये संधी नाही
नोकरभरतीमध्ये आरक्षणाबाबत सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जर एखाद्या उमेदवाराने वय, शैक्षणिक पात्रता किंवा अनुभव यामध्ये राखीव प्रवर्गातून सवलत घेतली असेल, तर त्यांची नियुक्ती आता केवळ त्याच प्रवर्गात केली जाईल. अशा उमेदवारांना खुल्या (General) प्रवर्गातील जागांवर हक्क सांगता येणार नाही.
3. प्रादेशिक विकासावर भर (कोकण, नाशिक आणि पुणे)
- सिंधुरत्न समृद्ध योजना 2.0: रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गच्या सर्वांगीण विकासासाठी ही योजना पुढील 3 वर्षांसाठी कायम ठेवण्याचा निर्णय झाला आहे.
- नाशिकसाठी भरीव तरतूद: नाशिकमधील अंबोली-वेळुंजे पाणी प्रकल्पासाठी 49 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून, रिंग रोडसाठी जमीन खरेदी करणाऱ्यांना मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळणार आहे.
- पुणे नदी पुनरुज्जीवन: मुळा-मुठा नदी प्रकल्पासाठी संगमवाडी आणि बॉटेनिकल गार्डन परिसरातील 3 शासकीय जमिनी महापालिकेकडे मोफत हस्तांतरित केल्या जाणार आहेत.
4. सामाजिक न्याय आणि प्रशासन
- आयोगांचे बळकटीकरण: राज्य अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) आयोगांसाठी आता नव्याने उपाध्यक्ष पदांची निर्मिती केली जाणार आहे.
- आश्रमशाळा शिक्षकांना न्याय: विजाभज प्रवर्गातील खाजगी आश्रमशाळा शिक्षकांना आता वरिष्ठ व निवड श्रेणीचे लाभ मिळतील.
5. इतर धोरणात्मक बदल आणि सवलती
- आरोग्य पायाभूत सुविधा: वैद्यकीय संस्थांच्या इमारती बांधताना विकास शुल्कामध्ये दिली जाणारी सवलत आता 25% वरून 50% करण्यात आली आहे.
- मृद व जलसंधारण भरती: या विभागात 2284 नवीन पदांची भरती करण्यास आणि क्षेत्रीय पुनर्रचनेला मान्यता मिळाली आहे.
- संत्रा निर्यात धोरण: बांगलादेशला संत्री निर्यात करताना दिली जाणारी अनुदान योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून भविष्यात थेट शेतकऱ्यांच्या हिताचे नवे धोरण आखता येईल.
- साहित्य गौरव: नाशिकच्या प्रसिद्ध कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानला दरवर्षी 10 लाख रुपयांचे शासकीय अनुदान देण्याचा निर्णय झाला आहे.
या निर्णयांचा नेमका परिणाम काय?
या निर्णयांच्या जोरावर सरकारने एकाच वेळी राज्यातील शेतकरी, सुशिक्षित बेरोजगार युवक, शासकीय कर्मचारी आणि संस्थात्मक क्षेत्राला मोठा दिलासा दिला आहे. यामुळे विशेषतः कोकण, नाशिक आणि पुणे या भागांतील पायाभूत कामांना मोठी गती मिळणार आहे.
