Backward Class Reservation News : महाराष्ट्रातील मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी दिलासादायक घडामोड समोर आली आहे. आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातून वगळण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मागे घेतला जाऊ शकतो, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून समोर येत आहे.
महायुती सरकारने नुकताच स्पर्धा परीक्षा आणि भरती प्रक्रियांसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गातील उमेदवारांनी वयोमर्यादा, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव किंवा परीक्षेच्या प्रयत्नांमध्ये आरक्षणाच्या सवलती घेतल्या असतील, तर त्यांना खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा करता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले होते.
मात्र या निर्णयावर मंत्रिमंडळ बैठकीतच तीव्र मतभेद झाल्याची माहिती आहे. मंत्री छगन भुजबळ आणि संजय राठोड यांनी या निर्णयाला जोरदार विरोध दर्शवला. त्यानंतर सरकारने या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिल्याचे सांगितले जात आहे.
सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की, महाधिवक्त्यांचा कायदेशीर अभिप्राय आल्यानंतरच पुढील अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
काय होता सरकारचा मूळ निर्णय?
गेल्या आठवड्यात सामान्य प्रशासन विभागाने सुधारित नियमावली जारी केली होती. त्यानुसार, आरक्षणातील सवलतींचा लाभ घेत स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना ओपन कॅटेगरीतून निवडीचा दावा करता येणार नव्हता. मात्र, कोणतीही सवलत न घेता गुणवत्तेच्या आधारे पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातून निवड होण्याची मुभा कायम ठेवण्यात आली होती.
राज्यात आरक्षणाचे प्रमाण ७२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याने खुल्या प्रवर्गातील जागा कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे सर्व उमेदवारांमध्ये समान स्पर्धा राहावी, या उद्देशाने सरकारने हे धोरण आणल्याचे सांगण्यात आले होते.
न्यायालयीन वाद टाळण्यासाठी नियमावली?
सरकारच्या मते, पात्रतेतील सवलती घेणाऱ्या उमेदवारांना ओपन कॅटेगरीत संधी दिल्यास स्पर्धेतील समतोल बिघडतो. डिसेंबर २०२४ मध्ये तत्कालीन महाधिवक्त्यांनी दिलेल्या कायदेशीर मताच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला होता.
यापूर्वी महाराष्ट्रात या संदर्भात स्पष्ट नियम नसल्याने अनेक भरती प्रक्रियांवर न्यायालयीन वाद निर्माण झाले होते. काही उमेदवारांनी भरती निकालांना आव्हान दिल्याने अनेक प्रक्रिया रखडल्याचेही सरकारने नमूद केले आहे.
