Pune Section 144: पुणे शहरातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पुणे पोलीस प्रशासनाने एक मोठा आणि अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आज (26 मे 2026) रात्रीपासून संपूर्ण पुणे शहरात तब्बल 14 दिवसांसाठी जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. आगामी सण-उत्सव, इंधन दरवाढीविरोधातील संभाव्य आंदोलने आणि राजकीय निदर्शने यांच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी सुरक्षेचा उपाय म्हणून हे पाऊल उचलले आहे. हे कडक निर्बंध येत्या 8 जून 2026 पर्यंत कायम राहणार असून, यादरम्यान नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
जमावबंदीच्या काळात ‘या’ गोष्टींवर असेल पूर्ण बंदी; पोलिसांचे आदेश जारी
पुणे पोलीस आयुक्तालयाने जारी केलेल्या अधिकृत आदेशानुसार, पुढील दोन आठवडे शहरात सार्वजनिक शांतता राखण्यासाठी अनेक गोष्टींवर सक्त मनाई असेल. यामध्ये सार्वजनिक ठिकाणी 5 किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकांनी एकत्र येण्यास कायदेशीर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच शहरात कोणत्याही प्रकारचे मोर्चे, जाहीर सभा, आंदोलने किंवा निदर्शने करता येणार नाहीत. सुरक्षेचा कायदा म्हणून तलवार, भाला, लाठी, बंदूक किंवा शरीराला इजा पोहोचवू शकणारी कोणतीही वस्तू सोबत बाळगण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. याशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी स्फोटके किंवा ज्वलनशील पदार्थ नेण्यास निर्बंध असतील, तसेच शांतता भंग करणाऱ्या घोषणा, चिथावणीखोर भाषणे किंवा वाद्य वाजवून गोंधळ घालणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल केले जातील.
पुणे महापालिकेचे ‘इंधन बचत’ मिशन; अधिकाऱ्यांच्या वाहन वापरावर मर्यादा
एकीकडे पोलीस बंदोबस्त कडक होत असताना, दुसरीकडे पुणे महापालिका प्रशासनाने वाढत्या इंधन खर्चाला चाप लावण्यासाठी आपल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी एक कडक नियमावली जाहीर केली आहे. प्रशासकीय खर्च कमी करण्यासाठी महापालिकेने कर्मचाऱ्यांवर नवीन नियमांची अंमलबजावणी सुरू केली असून, या अंतर्गत एकाच शासकीय कामासाठी किंवा एकाच ठिकाणी जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वेगवेगळ्या गाड्या वापरता येणार नाहीत. त्यांना ‘कार पुलिंग’ (एकाच वाहनातून प्रवास) करणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे.
शासकीय कामासाठी बस-मेट्रोचा प्रवास सक्तीचा; बैठका होणार ऑनलाईन
महापालिकेच्या नव्या नियमांनुसार, उच्च न्यायालय, मंत्रालय किंवा इतर सरकारी कार्यालयांमध्ये कामानिमित्त जाताना अधिकाऱ्यांना आता एसटी बस, रेल्वे, मेट्रो किंवा लोकल रेल्वेनेच प्रवास करावा लागणार आहे. एवढेच नव्हे तर, महापालिकेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून किमान 1 दिवस सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा (बस किंवा मेट्रो) वापर करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. याशिवाय, इंधनाचा आणि प्रवासाचा खर्च पूर्णपणे वाचवण्यासाठी महापालिकेच्या अंतर्गत व विभागीय बैठका शक्य तितक्या ‘वर्क फ्रॉम होम’ किंवा ऑनलाईन पद्धतीने घेण्याचे स्पष्ट निर्देश प्रशासनाने दिले आहेत.
