MSRTC Bus Fare Hike: देशातील सातत्याच्या डिझेल दरवाढीचा थेट आणि मोठा फटका महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असलेल्या ‘लालपरी’ला (एसटी महामंडळ) बसला आहे. इंधनाच्या भडक्यामुळे एसटी महामंडळावर तब्बल ३१० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडला असून, यामुळे भविष्यात एसटीचा प्रवास महागण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पत्रकार परिषदेत या आर्थिक संकटाची माहिती दिली. परिस्थिती अशीच राहिली तर अंतिमतः अंशतः भाडेवाढ करणे अपरिहार्य ठरेल, असे स्पष्ट संकेत त्यांनी दिले आहेत.
४ वेळच्या दरवाढीने मोडले कंबरडे; खर्चाचा आकडा ३,६१० कोटींवर
एसटी महामंडळाचा वार्षिक डिझेल खर्च पूर्वी ३,३०० कोटी रुपये होता, तो आता वाढून सुमारे ३,६१० कोटी रुपयांवर गेला आहे. गेल्या काही दिवसांत झालेल्या ४ टप्प्यांतील दरवाढीमुळे हे गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे. यामध्ये १५ मे रोजी झालेल्या प्रतिलिटर ३.१० रुपयांच्या पहिल्या वाढीमुळे १२४ कोटींचा, दुसऱ्या वेळच्या ९३ पैशांच्या वाढीमुळे ३७.२० कोटींचा, तिसऱ्या वेळच्या ९१ पैशांच्या वाढीमुळे ३६.४० कोटींचा आणि चौथ्या वेळच्या २.८१ रुपयांच्या वाढीमुळे थेट ११२.४० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडला आहे. डिझेलने ९१ रुपयांचा टप्पा ओलांडल्यामुळे एकट्या एप्रिल २०२६ या एका महिन्यात एसटी महामंडळाला तब्बल ७६ कोटी रुपयांचा मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागला आहे.
सध्या तातडीने भाडेवाढ नाही; इलेक्ट्रिक बसेसवर देणार भर
सर्वसामान्य प्रवाशांना तात्पुरता दिलासा देताना परिवहन मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, तूर्तास कोणतीही भाडेवाढ लागू केली जाणार नाही. मे महिन्यानंतर परिस्थितीचा आणि शासकीय मदतीचा आढावा घेऊनच पुढील पाऊल उचलले जाईल. सध्या महिलांना मिळणारी ५० टक्के सूट, दिव्यांगांना आणि इतर घटकांना मिळणाऱ्या मोफत प्रवासाची प्रतिपूर्ती राज्य सरकारकडून महामंडळाला नियमित मिळत आहे. तसेच, डिझेलवरील अवलंबित्व कायमचे कमी करण्यासाठी राज्यात प्रमुख २०० ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन उभारण्याची निविदा प्रक्रिया सुरू असून, आगामी काळात इलेक्ट्रिक बसेस वाढवण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.
मंत्रालयात तातडीची बैठक; इंधन कर कपातीची मागणी
एसटीच्या या आर्थिक कोंडीवर तोडगा काढण्यासाठी परिवहन मंत्र्यांनी मंत्रालयात एसटी महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि पेट्रोलियम कंपन्यांची एक महत्त्वाची बैठक घेतली. एसटीला रोज तब्बल १० लाख ८७ हजार लीटर डिझेल लागते. इंधनाचा हा पुरवठा कुठेही खंडित होऊ नये, अशी विनंती पुरवठादार कंपन्यांना करण्यात आली असून त्यांनी यावर सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. याशिवाय, एसटीला आर्थिक दिलासा देण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारकडे डिझेलवरील कर कपातीची मागणीही महामंडळाकडून करण्यात आली आहे.
मायलेज वाढवण्यासाठी ‘मिशन ५ लीटर बचत’ आणि चालकांसाठी बक्षीस योजना
एसटीला आर्थिक संकटातून वाचवण्यासाठी परिवहन विभागाने आता अंतर्गत पातळीवर डिझेल बचतीची मोहीम हाती घेतली आहे. यासाठी मंत्र्यांनी काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. त्यानुसार, प्रत्येक आगाराला दररोज किमान ५ लीटर डिझेल वाचवण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे, ज्यामुळे राज्यभरात रोज १ हजार लीटर इंधनाची बचत होईल. तसेच, इंधन कार्यक्षम (Fuel-efficient) ड्रायव्हिंगसाठी वाहन चालकांचे समुपदेशन केले जाईल आणि बसेसच्या देखभालीकडे विशेष लक्ष दिले जाईल. विशेष म्हणजे, सर्वाधिक डिझेल बचत करणाऱ्या चालकांना प्रोत्साहन भत्ता दिला जाईल, तर उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या आगारांचा विशेष गौरव केला जाईल.
