H-1B Visa: अमेरिकेत नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या परदेशी नागरिकांसाठी, विशेषतः भारतीय माहिती तंत्रज्ञान (IT) क्षेत्रातील व्यावसायिकांसाठी एक अत्यंत सुखद बातमी समोर आली आहे. अमेरिकेच्या एका फेडरल न्यायालयाने H-1B व्हिसाच्या अर्जांवर लावण्यात आलेला $100,000 (अंदाजे ₹83 लाख) इतका प्रचंड अतिरिक्त कर बेकायदेशीर ठरवत तो पूर्णपणे रद्द केला आहे. या निर्णयामुळे केवळ नोकरी शोधणाऱ्यांनाच नाही, तर कुशल कामगारांची भरती करणाऱ्या अमेरिकन कंपन्यांनाही मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.
सरकारला शुल्क वाढवण्याचा अधिकार नाही: फेडरल कोर्ट
बोस्टन फेडरल न्यायालयाचे जिल्हा न्यायाधीश लिओ सोरोकिन यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. प्रशासनाला अशा प्रकारे भरमसाठ शुल्क आकारण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार उपलब्ध नाही, असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले. ट्रम्प प्रशासनाने लागू केलेले हे नवीन नियम कायद्याच्या चौकटीत बसत नसल्याचे सांगत न्यायालयाने हा वाढीव शुल्काचा आदेश तातडीने मागे घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
20 राज्यांच्या विरोधानंतर न्यायालयाचा हस्तक्षेप
ट्रम्प प्रशासनाने सप्टेंबर महिन्यात या नव्या धोरणाची घोषणा केली होती. या जाचक नियमाविरोधात डेमोक्रॅटिक पक्षाची सत्ता असलेल्या 20 राज्यांच्या ॲटर्नी जनरल यांनी एकत्र येत न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. हा अतिरिक्त आर्थिक बोजा परदेशी कर्मचाऱ्यांसह स्थानिक कंपन्यांचेही आर्थिक गणित बिघडवेल, असा युक्तिवाद राज्यांनी केला होता. न्यायालयाने हाच युक्तिवाद ग्राह्य धरत हा प्रस्ताव फेटाळून लावला.
भारतीय आयटी क्षेत्रासाठी H-1B व्हिसाचे महत्त्व
अमेरिकेतील तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय क्षेत्रांमध्ये परदेशी तज्ज्ञांना काम करण्यासाठी H-1B हा अत्यंत लोकप्रिय आणि महत्त्वाचा व्हिसा मानला जातो. या व्हिसाचा सर्वाधिक फायदा दरवर्षी हजारो भारतीय अभियंते आणि सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्स घेत असतात. जर $100,000 एवढे मोठे शुल्क लागू राहिले असते, तर अमेरिकन कंपन्यांसाठी भारतीय प्रतिभेला नोकरीवर ठेवणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे राहिले नसते. न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपामुळे आता रोजगाराच्या नवीन संधी पूर्ववत सुरू राहतील, असे संकेत मिळत आहेत.
