Maha E-Seva Kendra: सर्वसामान्यांना सरकारी सेवा सहज मिळाव्यात म्हणून महा ई-सेवा केंद्रांना परवाने देण्यात आले खरे, मात्र परवाना घेऊनही केंद्र सुरू न ठेवणाऱ्या किंवा नागरिकांना ऑनलाइन सेवा न देणाऱ्या केंद्रचालकांवर नाशिक जिल्हा प्रशासनाने कारवाईचा तीव्र बडगा उगारला आहे. प्रशासनाने धडक मोहीम राबवत जिल्ह्यात तब्बल १ हजार ३२० सेवा केंद्रांचे परवाने थेट रद्द केले आहेत. एवढेच नव्हे तर, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आणखी ७५ केंद्रांवरही अशीच कठोर कारवाई करण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने सुरू केल्याचे सूत्रांकडून समजते.
डिजिटल युगातही नागरिकांची कोंडी; तक्रारींनंतर चौकशीचे आदेश
आजच्या डिजिटल युगात राज्य शासनाने बहुतांश सेवा ऑनलाइन केल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कामांसाठी लागणारे दाखले जसे की उत्पन्नाचा दाखला, जातीचे प्रमाणपत्र, नॉन-क्रिमिलेयर किंवा राष्ट्रीयत्वाचा पुरावा यांसाठी आता शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची गरज उरलेली नाही. नागरिकांना त्यांच्या घरापाशीच या सुविधा मिळाव्यात, यासाठी प्रशासनाने जिल्ह्यात ३ हजार ३३ केंद्रांना मंजुरी दिली होती. मात्र, अनेक केंद्रांवरून सर्वसामान्यांना नाहक त्रास दिला जात असल्याच्या, केंद्र बंद असण्याच्या किंवा निश्चित दरांपेक्षा जास्त पैसे उकळले जात असल्याच्या तक्रारी सातत्याने प्रशासनाकडे येत होत्या.
तपासणीत धक्कादायक वास्तव
दरम्यान, वाढत्या तक्रारींची दखल घेत जिल्हा प्रशासनाने विशेष पथके नेमून तपासणी मोहीम वेगवान केली. आतापर्यंत १ हजार ६४३ केंद्रांची अचानक तपासणी करण्यात आली. या पाहणीत तब्बल १ हजार ३९५ केंद्रे चक्क बंद असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले. अनेक महिन्यांपासून या केंद्रांमधून जनतेला कोणतीही सेवाच दिली गेली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नियमबाह्य कामांसाठी लाखो रुपयांचा दंड
या मोहिमेअंतर्गत केवळ परवाने रद्द करण्यात आलेले नाहीत, तर आर्थिक दंडाची कारवाईही करण्यात आली आहे. मालेगाव येथे मंजूर जागेऐवजी दुसऱ्याच ठिकाणी केंद्र चालवणाऱ्या एका चालकाला निफाडच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. संपूर्ण तपासणीत विविध प्रकारच्या त्रुटी असणारी १८२ केंद्रे आढळली. यापैकी दोन केंद्रे कायमची सील करण्यात आली असून, ११ केंद्रांना ६ महिने तर ३ केंद्रांना ३ महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आले आहे. एकूणच नियमबाह्य कारभार करणाऱ्या केंद्रचालकांना प्रशासनाने आतापर्यंत १ लाख ८२ हजार रुपयांचा दंड ठोठावून कडक इशारा दिला आहे.
