नवी दिल्ली: काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या कथित ब्रिटीश नागरिकत्वावरून सुरू असलेला वाद आता नव्या वळणावर पोहोचला आहे. ब्रिटन सरकारने राहुल गांधी यांचा पासपोर्ट आणि नागरिकत्वाशी संबंधित कागदपत्रे भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाकडे सुपूर्द केली आहेत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाच्या निर्देशानुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे, जिथे या प्रकरणी पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती.
कर्नाटक भाजपचे कार्यकर्ते आणि वकील एस. विघ्नेश शिशिर यांनी राहुल गांधी यांच्या कथित ब्रिटिश पासपोर्टची प्रत आणि माहिती अधिकारांतर्गत भारत-ब्रिटन सरकारमधील पत्र व्यवहाराची प्रत मागितली होती. ब्रिटन सरकारने या विनंतीला प्रतिसाद देत संबंधित कागदपत्रे भारतीय दूतावासामार्फत भारत सरकारकडे सुपूर्द केली आहेत. याचिकाकर्त्याचा दावा आहे की, ही कागदपत्रे न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर केली जातील, ज्यावरून हे सिद्ध होईल की राहुल गांधी यांनी ब्रिटनच्या बॅकॉप्स लिमिटेड या कंपनीत संचालक असताना स्वतःला ब्रिटिश नागरिक घोषित केले होते.
या नव्या घडामोडीनंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने हे प्रकरण पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाबाबत स्पष्ट उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला १० दिवसांची मुदत दिली होती आणि हे प्रकरण महत्त्वाचे असून त्यात होणारा विलंब खपवून घेतला जाणार नाही, असेही स्पष्ट केले होते. याचिकाकर्त्याने दावा केला आहे की, राहुल गांधी यांच्या कथित ब्रिटिश नागरिकत्वाची पुष्टी करणारे 2022 मधील ब्रिटन सरकारच्या गोपनीय ईमेलसह बरेच पुरावे आपल्याकडे आहेत.
भारतीय कायद्यानुसार दुहेरी नागरिकत्वाला परवानगी नाही. नागरिकत्व कायदा १९५५ च्या कलम ९ (२) नुसार एखाद्या व्यक्तीने स्वेच्छेने दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व मिळवले, तर त्याचे भारतीय नागरिकत्व आपोआप संपुष्टात येते. राहुल गांधी यांचे ब्रिटनचे नागरिकत्व सिद्ध झाल्यास त्यांना राज्यघटनेच्या कलम ८४ (अ) नुसार निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविले जाऊ शकते.
राहुल गांधींवर काय परिणाम होणार?
राहुल गांधी यांच्याकडे ब्रिटनचे नागरिकत्व असल्याचे न्यायालयात सिद्ध झाल्यास त्याचा त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीवर खोलवर परिणाम होऊ शकतो. त्यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व तात्काळ रद्द केले जाऊ शकते आणि भविष्यात त्यांना निवडणूक लढविण्यापासून रोखले जाऊ शकते. मात्र, राहुल गांधी यांच्याकडे सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय असेल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
शिवाय, ब्रिटनमध्ये नागरिकत्व मिळवण्यासाठी शपथविधी आवश्यक आहे आणि अशा कोणत्याही घटनेची नोंद नाही. त्यामुळे राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक होण्याची शक्यता कमी होईल, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आणि केंद्र सरकारच्या अंतिम अहवालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सरकारने ठोस पुरावे सादर केल्यास हे प्रकरण अधिक गंभीर होऊ शकते.
