छत्रपती संभाजीनगर: अनेक वर्षांपासून लांबलेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात दिले होते. मात्र, वॉर्ड रचना, आरक्षण प्रक्रियेसाठी लागणारा वेळ, साधनांची जुळवाजुळव यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाला तयारी करण्यासाठी अधिक वेळ लागणार आहे. त्यासाठी सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयात निवडणुकीसाठी मुदतवाढ मिळावी, या अनुषंगाने अंतरिम अर्ज दाखल करणार असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना आणखी वेळ लागण्याची शक्यता आहे.
विभागीय आयुक्तालयात मंगळवारी राज्य निवडणूक आयुक्त डी. टी. वाघमारे यांनी मराठवाडयातील ८ जिल्हा परिषदा व ७६ पंचायत समित्या, ४९ नगर परिषदा व ३ नगर ग्रामपंचायत आणि ५ महानगरपालिकांच्या प्रभाग, वॉर्ड व गटरचनेसह निवडणुकीच्या अनुषंगाने लागणाऱ्या प्रत्येक बाबीचा सूक्ष्म पद्धतीने आढावा घेतला.
विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांच्यासह मराठवाड्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, महानगरपालिकांचे आयुक्त बैठकीला उपस्थित होते. मनुष्यबळ, मतदार याद्यांसाठी अद्याप परवानगी मिळालेली नाही. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने प्रभाग, वॉर्ड, गट रचनेची प्रक्रिया सुरू आहे. सर्व जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्तांना बोलावून मतदार यादी, निवडणुकीची व्यवस्था, ईव्हीएमची उपलब्धता व गोदामांची संख्या, मतदान केंद्र कसे ठरवायचे, अधिकारी, कर्मचारी किती लागतील याचा आढावा घेण्यात येत आहे. २०११ च्या जनगणनेप्रमाणे एससी, एसटीची लोकसंख्या उपलब्ध आहे. रोटेशनच्या धोरणानुसार आरक्षण निश्चित करण्यात येईल. उतरता क्रम आणि शासनाचे धोरण याप्रमाणे आरक्षण ठरेल, असे आयोगाने स्पष्ट केले
यावेळी निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की, चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र वॉर्ड, प्रभाग रचना करणे, महिलांचे आरक्षण ठरवणे, सामाजिक आरक्षण ठरवणे, मतदार याद्या वॉर्डनिहाय करणे या प्रक्रियेला वेळ लागणार आहे. त्यासाठी वाढीव कालावधी आवश्यक आहे. त्यामुळेच मुदतवाढीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करण्यात येणार आहे. सप्टेंबरमध्ये सुनावणीची पुढील तारीख असून त्यावेळी न्यायालयासमोर अर्ज करण्यात येणार आहे. सध्या विविध विभागांचा आढावा घेण्यात येत आहे. राज्यातील सर्व प्रशासकीय विभागांचा आढावा पूर्ण झाल्यानतर अंतरिम अर्ज केला जाईल.
