नागपूर: शालार्थ आयडी व बोगस शिक्षक नियुक्ती घोटाळ्याप्रकरणी सायबर पोलिसांनी बुधवारी जिल्हा परिषदेच्या दोन शिक्षणाधिकाऱ्यांना अटक केली. त्यात शिक्षणाधिकारी सिद्धेश्वर श्रीराम काळुसे व रोहिणी विठोबा कुंभार यांचा समावेश आहे. या दोघांना न्यायालयासमोर हजर केले असता त्यांची ७ दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली.
शिक्षण उपसंचालक नागपुर विभाग नागपूर कार्यालयाकडून शालार्थ आयडीचे आदेश निर्गमित झालेले नसताना त्यांनी ऑनलाईन शालार्थ प्रणालीचा गैरवापर केला. तसेच शालार्थ आयडीचे बनावट ड्राफ्ट क्रिएट करून बोगस शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा केले. यातून शासनाची मोठी आर्थिक फसवणूक झाली.
याप्रकरणी कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी (विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, नागपूर विभाग, नागपूर) रवींद्र ज्ञानेश्वर पाटील यांच्या तक्रारीवरून सायबर पोलीस ठाण्यात अपराध क्रमांक २४/२०२५ विविध कलमांन्वये गुन्हा नोंदविला. या गुन्ह्याचा तपास विशेष तपास पथकामार्फत सुरू आहे. या गुन्ह्याच्या तपासात आतापर्यंत एकूण १२ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. त्यामध्ये ३ विभागीय शिक्षण उपसंचालक, १ शिक्षण अधिकारी, ४. लिपिक, २ शाळा संस्था मुख्याध्यापक तसेच २ शाळा संचालकांचा समावेश आहे.
या गुन्ह्याच्या तपासामध्ये शिक्षण अधिकारी (जिला परिषद, नागपूर) सिद्धेश्वरीन काळुसे (वय ५०) हे १६ मार्च २०२४ ते आजपर्यंत शिक्षण अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात १५४ नवप्रविष्ट शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे मूळ शालार्थ आदेश निर्गमित झाले नसतानासुद्धा स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी वेतन काढण्याची पुढील प्रक्रिया राबविली. तसेच रोहिणी विठोबा कुंभार (वय ४९) या २१ मार्च २०२२ ते १५ मार्च २०२३ या कालावधीत शिक्षण अधिकारी म्हणून कार्यरत असताना त्यांच्या कार्यकाळात एकूण २४४ नवप्रविष्ट शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे मूळ शालार्थ आदेश निर्गमित झाले नसताना त्यांनी आपल्या स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी वेतन काढण्याची पुढील प्रक्रिया राबविली. ज्यामुळे त्यांचे वेतन काढण्यात येऊन शासनाची अंदाजे १०० कोटीपेक्षा अधिक रुपयांची आर्थिक फसवणूक झाली आहे.
या आरोपींचा गुन्ह्यात स्पष्ट सहभाग निष्पन्न झाल्याने त्यांना ३० जुलै २०२५ रोजी अटक करण्यात आली. आरोपींना प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी कोर्ट क्रमांक ६. नागपूर यांच्या न्यायालयात ७ दिवसांच्या पोलीस कस्टडी रिमांडकरिता हजर करण्यात आले असता न्यायालयाने या आरोपींचा न्यायालयीन कस्टडी रिमांड मंजूर केला. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी कोर्ट क्रमांक ६, नागपूर न्यायालयाने पारित केलेल्या आदेशाविरुद्ध वरिष्ठ न्यायालयात रिव्हीजन दाखल करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.
