मुंबई : अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नव्या कस्टम्स नियमांमुळे भारत-अमेरिका व्यापार संबंध ताणले गेले असून, सामान्य ग्राहकांना मोठा धक्का बसला आहे. भारत पोस्ट विभागाने (India Post) अमेरिकेकडे जाणारी सर्व प्रकारची टपाल सेवा तात्पुरती स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय वस्तूंवर 50% टॅरिफ लावण्याच्या निर्णयामुळे आणि नव्या शुल्क नियमांमुळे हा निर्णय घेण्यात आला. या पावलामुळे अमेरिकेत नातेवाईकांना पाठवल्या जाणाऱ्या पार्सल्स, गिफ्ट आयटम्स आणि व्यवसायिक मालाची वाहतूक पूर्णपणे थांबली आहे, ज्यामुळे लाखो भारतीय ग्राहक आणि निर्यातदारांना त्रास होणार आहे.
अमेरिकेचा नवा कस्टम्स नियम
३० जुलै २०२५ रोजी अमेरिकेने जारी केलेल्या नव्या कस्टम्स नियमांनुसार, २९ ऑगस्टपासून ८०० डॉलर्सपर्यंतच्या वस्तूंवरील शुल्कमुक्त सवलत (Duty Free Goods) पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. याचा अर्थ, आता अमेरिकेत जाणाऱ्या प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय टपाल वस्तूंवर शुल्क (Custom Duty) आकारले जाईल. मात्र, १०० डॉलर्सपर्यंतच्या गिफ्ट आयटम्सना (Gift Items) या शुल्कातून सूट मिळेल. हा नियम ट्रम्प प्रशासनाच्या संरक्षणवादी धोरणाचा भाग असून, भारतीय निर्यातीला थेट धक्का बसला आहे. विशेषत: वस्त्रोद्योग आणि इतर छोट्या उद्योगांवर ५०% टॅरिफमुळे निर्यात ठप्प झाली असून, लाखो नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत.
भारत पोस्टचा तात्पुरती बंदीचा निर्णय
अमेरिकेच्या या निर्णयानंतर भारत पोस्टने २५ ऑगस्ट २०२५ पासून अमेरिकेकडे जाणाऱ्या सर्व टपाल सेवांचे बुकिंग थांबवले आहे. १०० डॉलर्सपेक्षा कमी किमतीच्या वस्तू मात्र पाठवता येतील, पण हवाई वाहतूकदार (Air Carriers) तांत्रिक तयारी नसल्यामुळे या सेवांना असमर्थ आहेत. आधीच बुक केलेल्या पण पाठवता न येणाऱ्या वस्तूंवर ग्राहकांना पूर्ण परतावा (Refund) मिळेल, असे पोस्ट विभागाने जाहीर केले आहे. विभागाने स्पष्ट केले की, “सध्याची परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. लवकरच सेवा पुन्हा सुरू करण्याचे प्रयत्न केले जातील. तोपर्यंत नागरिकांनी धीर धरण्याची विनंती आहे.” या बंदीमुळे अमेरिकेतील भारतीय वंशाच्या लोकांना कुटुंबीयांकडून येणाऱ्या पार्सल्सचा खंड पडेल, ज्यामुळे सामान्य जीवनावर परिणाम होईल.
ट्रम्प यांचा ५०% टॅरिफ आणि २५% दंड
ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर ५०% टॅरिफ लावण्याबरोबरच, भारताच्या रशियन तेल खरेदीवर अतिरिक्त २५% दंड टॅरिफ ठोठावला आहे. भारत सरकारने या निर्णयाला ‘अन्यायकारक, अव्यवहार्य आणि अनुचित’ म्हटले असून, राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करण्यासाठी सर्व उपाय केले जातील, असे स्पष्ट केले आहे. या व्यापार तणावाची पार्श्वभूमी पाहता, भारत-अमेरिका संबंध अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहेत. ट्रम्प यांच्या या धोरणामुळे भारतीय वस्त्रोद्योगावर मोठे संकट कोलमडले असून, निर्यातीत मोठी घट होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, इतर उद्योग आणि छोटे व्यवसायिकही प्रभावित होत असून, आर्थिक परिणाम गंभीर ठरू शकतात.
