मुंबई : राज्याचे कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अडचणी पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने 16 सप्टेंबर रोजी भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्ध 2021 च्या बेनामी मालमत्ता प्रकरण पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणी 6 ऑक्टोबर 2025 रोजी होणार आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
मुंबई आणि नाशिक येथील बेनामी मालमत्तांशी संबंधित आरोपांवर आयकर विभागाने 2021 मध्ये भुजबळ कुटुंबीयांविरुद्ध कारवाई सुरू केली होती. याप्रकरणी विशेष न्यायालयाने छगन भुजबळ, पंकज भुजबळ आणि समीर भुजबळ यांना समन्स बजावले होते.
भुजबळ कुटुंबीयांनी सत्र न्यायालयाच्या या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तेव्हा डिसेंबर 2024 मध्ये खटला रद्द केला होता. मात्र, विशेष न्यायालयाने आता स्पष्ट केले की, उच्च न्यायालयाचा निर्णय केवळ तांत्रिक कारणांवर आधारित होता, मेरिटवर नव्हता.
कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय
विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयाने खटला रद्द करताना प्रकरणातील तथ्ये किंवा गुणवत्तेचा विचार केला नव्हता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांनुसार, उच्च न्यायालयाचा पूर्वीचा निर्णय रद्द करून हे प्रकरण पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या प्रकरणात भुजबळ कुटुंबीयांशी संबंधित आर्मस्ट्राँग इन्फ्रास्ट्रक्चर, परवेश कन्स्ट्रक्शन्स आणि देविशा कन्स्ट्रक्शन्स या कंपन्यांवर बेनामी मालमत्तेचे आरोप आहेत, जे न्यायालयाने यापूर्वी फेटाळले होते.
