मुंबई: आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे पुन्हा एकदा ॲक्शन मोडमध्ये आले आहेत. सध्या ते राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव असून, दिव्यांगांच्या योजनांचा गैरफायदा घेणाऱ्यांविरुद्ध त्यांनी मोठी मोहीम सुरू केली आहे. गुरुवार, 18 सप्टेंबर रोजी तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील सर्व 34 जिल्हा परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना लेखी आदेश जारी केले. या आदेशानुसार, जिल्हा परिषदेतील शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम विभाग तसेच सर्व अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रांची पडताळणी सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे बोगस प्रमाणपत्रांवर आधारलेले लाभ घेणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
मुंढे यांनी म्हटलं आहे की, प्रत्येक दिव्यांग व्यक्तीला सन्मानाने व समाधानाने जगण्याचा अधिकार आहे. त्यांचे सक्षमीकरण करून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हीच खरी न्यायाची मागणी आहे. समावेश, सन्मान आणि समान संधी यांवर सक्षम समाजाची पायाभरणी होते. आपण सर्वांनी मिळून खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक समाजाचे ध्येय साध्य करायला हवे, असे आवाहनही त्यांनी सोशल मीडियावर केले.
सर्व 34 जिल्हा परिषदांच्या सीईओंना महिनाभरात पडताळणी अहवाल दिव्यांग कल्याण आयुक्तांकडे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 च्या कलम 91 नुसार, बनावट दिव्यांग ठरल्यास संबंधितांना 2 वर्षांपर्यंत कारावास, 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षांचा सामना करावा लागू शकतो.
तक्रारींनुसार राज्यात बोगस दिव्यांगांचा आकडा वाढला असून, अनेकांनी खोट्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासनाच्या सवलती घेतल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांवर कठोर कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश मुंढे यांनी दिले आहेत. पडताळणीनंतर खऱ्या अर्थाने पात्र असलेल्या दिव्यांगांनाच लाभ देण्याचे आदेश दिले असून, चुकीचे किंवा बनावट प्रमाणपत्र आढळल्यास तातडीने लाभ बंद करून कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
