नवी दिल्ली: दिल्ली सरकारच्या वादग्रस्त मद्य धोरणप्रकरणी आम आदमी पक्षाचे (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांच्या विरोधात खटला चालवण्यास नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी शनिवारी मंजुरी दिली. त्यामुळे त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा अंमलबजावणी संचालनालयाचा (ईडी) मार्ग मोकळा झाला आहे. पण या मुद्द्यावरून आप व भाजपमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका सुरू झाली आहे. खटला चालवण्यास मंजुरी मिळाली असेल तर ईडीने तशा आदेशाची प्रत दाखवावी, असे आपने म्हटले आहे. तर मद्य धोरण प्रकरणात अखेर केजरीवालांना शिक्षा मिळाल्याचा टोला भाजपने लगावला आहे.
दिल्ली सरकारच्या वादग्रस्त मद्य धोरणप्रकरणी आपचे ५५ वर्षीय निमंत्रक अरविंद केजरीवाल यांच्या विरोधात खटला चालवण्यास परवानगी देण्याची मागणी ईडीने गेल्या ५ डिसेंबर रोजी नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांच्याकडे केली होती. त्यावर राज्यपालांनी मोहोर उमटवली, असे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे ऐन दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अरविंद केजरीवाल यांना मोठा दणका बसला असून त्यांच्यासमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. दुसरीकडे, या मुद्द्यावरून आप व भाजपमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका सुरू झाली. आपचे नेते मनीष सिसोदिया म्हणाले की, जर केजरीवाल यांच्या विरोधात खटला चालवण्यास मंजुरी मिळाली असेल तर इंडीने या संदर्भात पत्र जाहीर करावे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसंबंधित वादावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी भाजप केवळ जुमलेबाजी करीत असल्याचा टोला त्यांनी लगावला. तर केजरीवाल यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्याचे पाऊल स्वागतार्ह आहे. कोणी कोणत्याही मोठ्या पदावर का असेना, जर त्या व्यक्तीने गुन्हा केला असेल तर शिक्षा झालीच पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे नेते मनोज तिवारी यांनी दिली. विशेष बाब अशी की, ईडीने गेल्या मार्च महिन्यात हवाला प्रतिबंधक कायद्यानुसार केजरीवालांविरुद्ध गुन्हा नोंदवला होता. त्यानंतर, २१ मार्च रोजी ४ तास चौकशी केल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली. पुढे केजरीवालांची जामिनावर सुटका झाली. मात्र, ईडीने खटला सुरू केला नव्हता. आता राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी हिरवा कंदील दाखवला. त्यामुळे केजरीवालांना लवकरच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाण्याची शक्यता आहे.
