पुणे: पुणे जिल्ह्यात गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून पंचायत समिती निवडणुकांची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या स्थानिक पुढाऱ्यांची प्रतीक्षा अखेर संपली आहे. जिल्ह्यातील 13 पंचायत समित्यांच्या सभापतीपदांचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले असून, या सोडतीनंतर राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली 9 ऑक्टोबर रोजी दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पाचव्या मजल्यावरील बहुउद्देशीय सभागृहात ही आरक्षण सोडत पार पडली. या आरक्षणाचा कालावधी अडीच वर्षांचा असेल, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.
यंदाच्या सोडतीत सर्वाधिक लक्ष बारामतीकडे लागले आहे, कारण तेथील सभापतीपद खुले असून सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आरक्षित आहे. दुसरीकडे, इंदापूर पंचायत समितीचे सभापतीपद अनुसूचित जातीसाठी राखीव ठरले आहे. त्यामुळे दोन्ही ठिकाणी राजकीय हालचालींना वेग येण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा – नगरपरिषद अन् नगरपंचायतीचे आरक्षण जाहीर! तुमचा नगराध्यक्ष कोण? जाणून घ्या एका क्लिकवर
पुणे जिल्ह्यातील पंचायत समिती सभापतीपदांचे आरक्षण पुढीलप्रमाणे:
इंदापूर: अनुसूचित जाती
जुन्नर: अनुसूचित जमाती महिला
दौंड: नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
पुरंदर: नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
शिरूर: नागरिकांचा मागासवर्ग महिला
मावळ: नागरिकांचा मागासवर्ग महिला
वेल्हे: सर्वसाधारण महिला
मुळशी: सर्वसाधारण महिला
भोर: सर्वसाधारण महिला
खेड: सर्वसाधारण महिला
हवेली: सर्वसाधारण
बारामती: सर्वसाधारण
आंबेगाव: सर्वसाधारण
गेल्या काही वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. ओबीसी आरक्षणासंबंधीचा कायदेशीर गोंधळ मिटल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार या निवडणुका जानेवारीअखेरपर्यंत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे डिसेंबर महिन्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर होण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
