पुणे : पुण्यातील कुख्यात गुंड नीलेश घायवळ याला आता परदेशात लपण्याची सूड मिळणार नाही. कोथरूड गोळीबार प्रकरणात फरार झालेल्या घायवळचा पासपोर्ट पारपत्र कार्यालयाने गुरुवारी रद्द केला आहे. हे बनावट कागदपत्रांवर आधारित ‘गायवळ’ नावाचे पासपोर्ट असल्याचे उघड झाल्यानंतर पुणे पोलिसांच्या पत्रानुसार ही कारवाई झाली. आता इंटरपोलच्या ब्ल्यू कॉर्नर नोटीसमुळे त्याला जागतिक स्तरावर शोधण्याचा धडाका जोरात सुरू आहे, आणि परदेशातून भारतात आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
परिमंडळ तीनचे पोलीस उपायुक्त संभाजी कदम यांनी सांगितले, “पुणे पोलिसांनी घायवळचा पासपोर्ट रद्द करण्यासाठी पारपत्र कार्यालयाला पत्र दिले होते. त्यानंतर तात्काळ कारवाई करत गुरुवारी आदेश जारी करण्यात आले. घायवळने ‘घायवळ’ ऐवजी ‘गायवळ’ नावाने आणि खोट्या प्रतिज्ञापत्रासह २०१९ मध्ये अहमदनगरमधून पासपोर्ट मिळवला होता. यात त्याने आपल्यावर कोणताही गुन्हा दाखल नसल्याचा दावा केला होता, जो पूर्णपणे खोटा होता.”
या प्रकरणाची मुळे १७ सप्टेंबरला कोथरूडमधील भयानक गोळीबारापर्यंत जातात. त्या दिवशी घायवळ टोळीने एका तरुणावर गोळ्या आणि दुसऱ्यावर कोयता चालवून दहशत माजवली. या घटनेनंतर घायवळ आणि त्याचा भाऊ सचिनसह साथीदारांवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यांतर्गत (मकोका) कारवाई झाली. घायवळ युरोपात पसार झाल्याचे तपासात समोर आले, तर त्याचा मुलगा लंडनमध्ये शिक्षण घेत असल्याची माहितीही मिळाली आहे. सचिन हा शाळेत क्रीडाशिक्षक असून, तोही मकोका कारवाईनंतर फरार आहे.
घायवळविरुद्ध गुन्ह्यांची रांगच लागली आहे. त्याच्यावर आतापर्यंत सात गुन्हे दाखल झाले आहेत, ज्यात वारजे माळवाडी येथे एका महिला व्यावसायिकाकडून ४४ लाख रुपयांची खंडणी उकळणे आणि कोथरूडमध्ये एका बांधकाम व्यावसायिकाची दहा सदनिका बळकावणे यांचा समावेश आहे. तसेच, खून, अपहरण आणि मारहाणेसारख्या गंभीर गुन्ह्यांचे आरोपही आहेत. पुणे पोलिसांनी त्याच्या १० बँक खात्यांवरही गोठा घातला असून, उसाच्या शेतात लपवलेली त्याची आलिशान कार जप्त केली आहे. यामुळे आर्थिक नाकेबंदीही पूर्ण झाली आहे.
पासपोर्ट घोटाळ्याची चौकशीही वेग घेत आहे. घायवळने अहमदनगर ग्रामीण पोलीस दलातील अहमदपूर विभागातून बनावट कागदपत्रे सादर केली होती. पारपोर्ट व्हेरिफिकेशन अहमदपूर पोलिसांनी केले असले तरी, तत्कालीन पोलिस निरीक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना पुणे पोलिसांनी नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणात न्यायालयानेही पोलिसांना कायद्याच्या तरतुदी मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.
