पुणे : देवाची उरूळी येथील उर्वरित २८ लाख टन कचर्याचे बायोमायनिंग करून पुढील वर्षभरात ही जागा पूर्णपणे मोकळी करण्यासाठी महापालिकेने मोठा निर्णय घेतला आहे. या कामासाठी पाच स्वतंत्र निविदा काढण्यात येणार असून, सर्वात कमी दर मिळालेल्या निविदेनुसार उर्वरित सर्व कामांचे दर ठरवले जातील. यामुळे महापालिकेच्या निधीची बचत होणार असून, बायोमायनिंग प्रक्रिया अधिक शास्त्रीय पद्धतीने राबवली जाईल, असे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी स्पष्ट केले. २०१८ मध्ये बायोमायनिंगची प्रक्रिया सुरू झाली. आतापर्यंत ३० लाख मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, अजूनही २८ लाख टन कचरा शिल्लक आहे. हे काम आतापर्यंत एका कंपनीकडेच होते. शेवटच्या निविदेचा दर ९७९ रुपये प्रति टन इतका होता आणि सुमारे २५० कोटींचा खर्च या टप्प्यावर झाला आहे.
मोनोपॉली तोडण्यासाठी पाच निविदांचा निर्णय
महापालिकेने या टप्प्यावर एकच कंपनी ठेवण्याऐवजी पाच स्वतंत्र निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयुक्त राम यांनी सांगितले की, एकाच कंपनीची मक्तेदारी संपवून बायोमायनिंगचे काम गतीमान करण्यासाठी आणि एका वर्षात संपूर्ण जागा मोकळी करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.
आरडीएफ आणि अवैध कचरा वाहतुकीवर वाद
शहरातील काही प्रकल्पांतून तयार होणारा आरडीएफ (Refuse Derived Fuel) जिल्ह्यातील गुळाची गुर्हाळे आणि बॉयलर कंपन्यांना दिला जातो, अशी तक्रार आहे. दौंड तालुक्यातील सजग नागरिकांनी अशाच एका ट्रकला पकडले होते. प्रदूषण नियंत्रण कायद्यांतर्गत ट्रक जप्त करण्यात आला आणि चालकावर गुन्हा दाखल झाला. तरीदेखील, महापालिकेचे अधिकारी आणि पोलीस याकडे दुर्लक्ष करतात, अशी स्थानिकांची नाराजी आहे. याशिवाय, सोरतापवाडी परिसरातील खासगी शेतात मोठ्या प्रमाणावर कचरा साठवला जातो, अशीही माहिती समोर आली आहे. यामुळे बायोमायनिंगच्या नावाखाली कंत्राटदारांना आर्थिक लाभ मिळतो, परंतु महापालिकेला आर्थिक फटका बसतो आणि पर्यावरण प्रदूषण वाढते.
कचऱ्याची विल्हेवाट शास्त्रोक्त पद्धतीने होते का, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी कोणती यंत्रणा कार्यरत आहे, असे विचारल्यावर आयुक्त राम यांनी आश्चर्यचकित करणारे विधान केले, अधिकारी ही माहिती मला का देत नाहीत, हेच मला समजत नाही. तथापि, त्यांनी स्पष्ट केले की, नव्या निविदांचे दर ठरवताना सर्व घटकांचा विचार केला जाईल. तसेच बायोमायनिंग प्रक्रिया शास्त्रोक्त आणि प्रभावी व्हावी, याकडेही आता लक्ष देण्यात येईल.
दरम्यान, हडपसर येथील कचरा रॅम्प परिसरात पुन्हा एकदा उघड्यावर कचऱ्याचे विलगीकरण सुरू झाल्याने नागरिकांमध्ये संताप आहे. दोन महिन्यांपूर्वी आयुक्तांनी स्वतः रॅम्पला भेट दिली होती. त्या वेळी परिसर चकाचक करण्यात आला, मात्र भेट संपताच पुन्हा जुन्या पद्धतीने काम सुरू झाले. पावसामुळे कचऱ्याची दुर्गंधी वाढली असून, नागरिक त्रस्त झाले आहेत. घोरपडी परिसरातील सोसायट्यांचे प्रतिनिधीमंडळाने आज आयुक्तांची भेट घेऊन तक्रार नोंदवली. हेच नागरिक यापूर्वी हडपसर डेपोपासून होणाऱ्या त्रासाबाबत न्यायालयात गेले होते. त्या वेळी महापालिकेने उपाययोजना करण्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले होते. मात्र, तेच प्रकार पुन्हा सुरू असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
देवाची उरूळीतील कचरा समस्येवर महापालिकेने निर्णायक पाऊल उचलले असले तरी, आरडीएफचा गैरवापर आणि स्थानिक पातळीवरील दुर्लक्ष यामुळे प्रश्न कायम आहे. आता नव्या निविदा प्रक्रियेमुळे कचरा व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणि गती येण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
