मुंबई: दिवाळीनंतरची महायुती सरकारची पहिलीच कॅबिनेट बैठक मंगळवारी वादग्रस्त ठरली. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या मदतीच्या मुद्द्यावरून मंत्री आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये तीव्र शाब्दिक वाद झाल्याचं समोर आलं आहे. बीड, सोलापूर, लातूर, धाराशिव आणि मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्यांतील अतिवृष्टी आणि पुरग्रस्त शेतकऱ्यांना अजूनही मदत मिळाली नसल्यामुळे संतप्त मंत्र्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरलं. काही काळ बैठकीत तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आणि शेवटी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यस्थी करून परिस्थिती शांत केली.
शेतकरी मदतीवरून मोठा वाद
अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे मोठं नुकसान झाल्यानंतर सरकारने ३२ हजार कोटींचं मदतपॅकेज जाहीर केलं होतं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी नुकसानग्रस्त भागांना भेटी देऊन “शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात जाणार नाही” अशी ग्वाही दिली होती. मात्र, मदत अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यात न आल्याने मंत्रिमंडळ बैठकीत नाराजीचा उद्रेक झाला.
मकरंद पाटील संतप्त; फडणवीसांना करावी लागली मध्यस्थी
दरम्यान, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद आबा पाटील यांनी या बैठकीत प्रशासनावर जोरदार टीका करत “मदत कुठे गेली?” असा थेट सवाल केला. त्यांनी अधिकाऱ्यांकडून नुकसानीच्या अहवालात आणि प्रत्यक्ष मदत वितरणात मोठा फरक असल्याचं निदर्शनास आणलं. प्रशासन शेतकऱ्यांना मदत मिळाल्याचा दावा करत असलं तरी, प्रत्यक्षात अनेक शेतकरी मदतीपासून वंचित असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा – Cabinet Meeting: मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले ‘हे’ सात मोठे निर्णय!
वाद वाढताच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करत अधिकाऱ्यांना नुकसानग्रस्त भागांतील प्रत्यक्ष मदतीचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी पुढील दोन आठवड्यांत सर्व जिल्ह्यांमधील मदतीचा आढावा घेण्याचे आदेशही दिले आहेत. सप्टेंबर महिन्यात बीड, धाराशिव, लातूर, नांदेड, आणि जालना जिल्ह्यांना पुराचा मोठा फटका बसला होता. तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे, सोलापूर, आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांसह उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक आणि जळगाव भागातही पावसाने कहर केला होता.
शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात
सरकारकडून मदत जाहीर झाली असली तरी ती प्रत्यक्षात पोहोचली नाही. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची दिवाळी सरकारी मदतीशिवाय गेली आहे.
