Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (२८ ऑक्टोबर) मंत्रालयात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत शासनाच्या विविध विभागांकडून अनेक महत्त्वाचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. त्यात परकीय गुंतवणूक वाढवण्यासाठी मंत्रालयात स्वतंत्र ‘सेल’ स्थापन करण्याचा निर्णय हा ठळक मुद्दा ठरला आहे.
परकीय गुंतवणुकीसाठी नवीन सेल
मंत्रालयातील राजशिष्टाचार विभागाचा विस्तार करून परकीय थेट गुंतवणूक (FDI), परदेशस्थ नागरिकांचे विषय आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध या जबाबदाऱ्या नव्याने सोपवण्यात आल्या आहेत. आयएफएस अधिकारी राजेश गावंडे यांची नुकतीच नियुक्ती झाल्यानंतर हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात आला होता. या नव्या सेलमुळे महाराष्ट्रात परकीय गुंतवणुकीला चालना मिळेल आणि जागतिक स्तरावरील संपर्क अधिक दृढ होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
विकसित महाराष्ट्र 2047 व्हिजन डॉक्युमेंटला मंजुरी
नियोजन विभागाने मांडलेला विकसित महाराष्ट्र – 2047 हा व्हिजन डॉक्युमेंट मंत्रिमंडळाने मंजूर केला. मुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली “व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट (VMU)” स्थापन करण्यात येणार आहे. राज्यभरातील नागरिकांच्या मतांच्या आधारे AI तंत्रज्ञानाद्वारे विश्लेषण करून हे दस्तऐवज तयार करण्यात येईल. या अंतर्गत १६ प्रमुख संकल्पना आणि १०० उपक्रम राबविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे, जे महाराष्ट्राला प्रगतीशील, शाश्वत आणि सर्वसमावेशक शासनाच्या दिशेने नेतील.
सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद रेल्वे प्रकल्पास मंजुरी
गृह विभागाने प्रस्तावित केलेल्या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गाच्या सुधारित खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पातील राज्य सरकारचा ५० टक्के आर्थिक हिस्सा देण्यासही मान्यता मिळाली आहे.
स्थानिक स्वराज संस्थांसाठी जातवैधता सादरीकरणास मुदतवाढ
नगरविकास विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, महापालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरींच्या निवडणुकांमध्ये राखीव जागांवरील उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९, आणि नगरपरिषदा व नगरपंचायती अधिनियम १९६५ मध्ये सुधारणा केली जाणार आहे. ग्रामविकास विभागाने देखील अशाच प्रकारची सहा महिन्यांची मुदतवाढ ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी मंजूर केली आहे. त्यासाठी अध्यादेश २०२५ जारी करण्यास मान्यता मिळाली.
शिरपूर येथे जिल्हा व सत्र न्यायालय मंजूर
विधि न्याय विभागाच्या प्रस्तावानुसार, धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय स्थापन होणार आहे. यासोबत शासकीय अभियोक्ता कार्यालयाच्या स्थापनेलाही मंजुरी देण्यात आली असून, आवश्यक पदनिर्मिती आणि निधीची तरतूद केली जाणार आहे.
सुविदे फाउंडेशनला भाडेपट्ट्याची मुदतवाढ
महसूल विभागाने वाशिम जिल्ह्यातील सुविदे फाउंडेशन, रिसोड यांना मौजे करडा येथील २९.८५ हेक्टर जमीन पुढील ३० वर्षांसाठी नाममात्र (एक रुपया) भाडेपट्ट्याने देण्यास मंजुरी दिली आहे.
