नवी दिल्ली: केंद्र सरकार आता गिग कामगारांना मोठी भेट देण्याची तयारी करत आहे. सरकार लवकरच यासाठी एक योजना आणू शकते. गिग कामगार हे असे कर्मचारी असतात, जे एखाद्या संस्थेसोबत कराराच्या आधारावर काम करतात. अशा परिस्थितीत, झोमॅटो, स्विगी, अमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट सारख्या कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या लाखो डिलिव्हरी बॉय यांना मोठी आनंदाची बातमी मिळू शकते. आता सरकार या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देण्याची तयारी करत आहे. सीएनबीसी आवाजने सूत्रांचा हवाला देत या बातमीची माहिती दिली आहे. यामध्ये म्हटले आहे की, ओला, उबर आणि अमेझॉन सारख्या मोठ्या कंपन्यांनी सरकारच्या या प्रस्तावाला सहमती दर्शविली आहे. त्यामुळे आता हा प्रस्ताव पुढील महिन्यात मंत्रिमंडळाकडे पाठवला जाऊ शकतो.
केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने मोठ्या कामगारांना पेन्शन सुविधेच्या कक्षेत आणून सामाजिक सुरक्षा कवच देण्याचा प्रस्ताव जवळजवळ अंतिम केला आहे. गिग कामगारांना पेन्शन देण्यासाठी अॅग्रीगेटर कंपन्यांकडून २% योगदान घेण्याचा प्रस्ताव आहे.
गिग वर्कर्स कोणाला म्हणतात?
संस्थेत कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना गिग वर्कर्स म्हणून ओळखले जाते. अशा कर्मचाऱ्यांना केलेल्या कामाच्या बदल्यात पैसे दिले जातात. त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या सामाजिक आणि आरोग्य सुविधा मिळत नाहीत. यामध्ये फ्रीलांसर, ऑनलाईन सेवा देणारे कर्मचारी, कंटेंट क्रिएटर्स, कंत्राटी कंपन्यांशी संबंधित कर्मचारी, डिलिव्हरी कामगार, कॅब ड्रायव्हर्स इत्यादींचा समावेश आहे. हे सर्व तात्पुरते कर्मचारी आहेत.
सरकारने पेन्शन देण्याची केली तयारी
अमेझॉन, झोमॅटो सारख्या अनेक कंपन्यांनी गिग कामगारांना पेन्शन देण्याच्या प्रस्तावाला सहमती दर्शवली आहे. ई-कॉमर्स अॅग्रीगेटर्स गिग कामगारांनी केलेल्या प्रत्येक पेमेंटमधून २% कपात करतील. ती रक्कम कामगारांच्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) खात्यात जमा केली जाईल. त्यांच्या नियमित उत्पन्नावर कोणताही परिणाम होणार नाही. एका अर्थाने, गिग कामगारांना दैनंदिन कामावर काम करणारे कर्मचारी देखील म्हणता येईल.
२०२५ च्या अर्थसंकल्पात गिग कामगारांवर चर्चा
यावर्षी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गिग कामगारांसाठी एक विशेष व्यासपीठ सुरू करण्याबद्दल बोलल्या होत्या. याद्वारे अशा कर्मचाऱ्यांची ओळख पटवून त्यांना आरोग्य सेवांसह इतर फायदे दिले जातील.
