नवी दिल्ली: उच्च व्याजदर हा निर्यातदार समुदायासाठी एक मोठा अडथळा असून यांसंदर्भात त्यांना मदत करण्यासाठी वाणिज्य मंत्रालय वित्त मंत्रालयासोबत काम करत आहे, असे विदेश व्यापार महासंचालक संतोष कुमार सारंगी यांनी सीआयआय निर्यात स्पर्धात्मकता परिषदेत बोलताना सांगितले.
वित्तीय संस्थांकडून खूप जास्त हमी मागितल्या जातात, ज्यामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) संस्थात्मक वित्तपुरवठा करणे कठीण होते आणि यामुळे त्यांना निर्यात बाजारात प्रवेश करणे कठीण होत आहे, असे अनेक अभ्यासांवरून दिसून आले आहे. म्हणून आम्ही या उद्योगासाठी कोणतीही हमी किंवा सबसिडीशिवाय एक प्रणाली सुनिश्चित करण्यासाठी वित्त मंत्रालयासोबत काम करत आहोत, असे सारंगी म्हणाले.
भारतातील व्याजदर त्याच्या समकक्ष देशांपेक्षा जास्त आहे. भारतात रेपो दर ६.५ टक्के आहे, तर अनेक दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांमध्ये तो २.५ ते ३.५ टक्क्यांदरम्यान आहे. म्हणून आमच्या निर्यातदारांसाठी, विशेषतः एमएसएमईना, निर्यातीत स्पर्धात्मक होण्यासाठी हा सर्वात मोठा अडथळा आहे, असेही ते म्हणाले.
अर्थ मंत्रालयाशी आमची चर्चा सुरु असून त्यांना खात्री पटवून देण्यात यशस्वी होईल की हा खरोखरच एमएसएमईसाठी एक मोठा हस्तक्षेप आहे, असे सारंगी म्हणाले. यामुळे त्यांना केवळ बाजारात टिकून राहण्यास मदत होणार नाही, तर जागतिक बाजारपेठेशी त्यांचे एकीकरण अधिक चांगले आणि मजबूत होईल याचीही खात्री होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. निर्यातदारांना निर्यातीपूर्वी आणि निर्यातीनंतर रुपयात निर्यात कर्जासाठी व्याज समीकरण योजनेअंतर्गत सबसिडी मिळते. ही योजना १ एप्रिल २०१५ रोजी सुरू करण्यात आली आणि सुरुवातीला ३१ मार्च २०२० पर्यंत पाच वर्षांसाठी लागू करण्यात आली. मात्र त्यानंतरही ती सुरूच ठेवण्यात आली.
