नवी दिल्ली: देशातील अव्वल १०० कंपन्यांच्या संचालक मंडळांवर महिलांचे प्रतिनिधित्व गेल्या चार वर्षांत लक्षणीयरीत्या सुधारले आहे. सोमवारी प्रसिद्ध झालेल्या सर्वेक्षणात ही बाब समोर आली आहे. या वर्षी मार्चपर्यंत केवळ पाच कंपन्यांकडे महिला स्वतंत्र संचालकांची कमतरता होती, असे वार्षिक अहवाल आणि निफ्टी १०० कंपन्यांच्या संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीच्या आधारे एक्सलन्स एनेबलर्सच्या पाचव्या वार्षिक कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स सर्वेक्षणामध्ये म्हटले आहे.
सर्वेक्षणानुसार, ३१ मार्च २०२४ पर्यंत, चार सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि एका सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेसह पाच कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर एकही महिला स्वतंत्र संचालक नाही. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ पर्यंत २१ कंपन्यांमध्ये ही परिस्थिती असल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. यावरून महिलांच्या प्रतिनिधित्वात सुधारणा झाल्याचे दिसून येते. सततच्या चुकांमुळे कठोर अंमलबजावणीची गरज अधोरेखित होते, असेही सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
सर्वेक्षणानुसार, कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १४९ आणि सेबीच्या एलओडीआर नियमांनुसार बोर्डावर किमान एक महिला स्वतंत्र संचालक असंणे अनिवार्य आहे, परंतु महिला अधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याची खात्री करण्याची कोणतीही तरतूद नाही. आघाडीच्या नेतृत्वाच्या भूमिकेत महिलांचे प्रतिनिधित्व कमी आहे, परंतु सुधारणेची चिन्हे आहेत. महिला व्यवस्थापकीय संचालक असलेल्या कंपन्यांची संख्या २०२०-२१ आर्थिक वर्ष आणि २०२१-२२ आर्थिक वर्षातील दोनवरून २०२२-२३ आणि २०२३-२४ आर्थिक वर्षात वाढून पाचवर गेली आहे. याव्यतिरिक्त, अध्यक्ष म्हणून महिलांचे प्रतिनिधित्वदेखील वाढले आहे आणि गेल्या आर्थिक वर्षात त्यांची संख्या पाच होती.
