नवी दिल्ली : सध्या इराण-इस्त्रायल युद्ध सुरु आहे. या युद्धामुळे अनेक जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठ्यात अडचणी येत आहेत. त्यातच एलपीजी पुरवठ्यातील व्यत्यय आणि वाढत्या इंधन किमतींचा देशांतर्गत परिणाम होऊ शकतो. यामुळे वाहतूक खर्च वाढेल आणि अन्नधान्याच्या महागाईवर दबाव येई., कारण भारत खतांच्या आयातीवर अवलंबून आहे.
पश्चिम आशिया भारताच्या कच्च्या तेलाच्या सुमारे ५५ टक्के आणि एलपीजीच्या ९० टक्क्यांहून अधिक आयात करतो. मूडीज रेटिंग्सने नवीन आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी भारताच्या आर्थिक वाढीचा अंदाज पूर्वीच्या ६.८ टक्क्यांवरून ६ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. जागतिक रेटिंग एजन्सीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे भारताच्या आर्थिक वाढीवर परिणाम होईल आणि महागाईचा धोका वाढेल.
मूडीजने नवीन आर्थिक वर्षात सरासरी ४.८ टक्के महागाई दराचा अंदाज वर्तवला आहे, जो २०२५-२६ मध्ये २.४ टक्के होता. एजन्सीच्या मते, भू-राजकीय धोक्यांमुळे महागाईचा दबाव वाढू शकतो. वाढती महागाई आणि स्थिर आर्थिक विकासाच्या पार्श्वभूमीवर, संघर्षाचा कालावधी आणि परिणाम यावर अवलंबून, धोरणात्मक व्याजदर स्थिर ठेवले जाऊ शकतात किंवा हळूहळू वाढवले जाऊ शकतात.
वाढत्या वित्तीय दबावाची भीती
अहवालानुसार, तेल, वायू आणि खतांच्या वाढत्या किमतींमुळे सरकारी अनुदानाचा भार वाढेल आणि महसुलावर दबाव येईल. यासोबतच, पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कातील कपातीमुळे कर संकलनावर परिणाम होऊ शकतो.
